देहरादून ,
मुख्य सचिव आनंद बर्धन की अध्यक्षता में वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों को देखते हुए राज्य में गैस, ईंधन और अन्य आवश्यक वस्तुओं की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई।
बैठक में घरेलू और कमर्शियल गैस की उपलब्धता, अस्पतालों, शैक्षिक संस्थानों और उद्योगों की जरूरतें, आगामी चारधाम यात्रा के दौरान बढ़ती मांग, उर्वरकों की स्थिति, पीएनजी पाइपलाइन विस्तार, सीएनजी आपूर्ति, कालाबाजारी पर नियंत्रण और अफवाह प्रबंधन जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई।
जनता से अपील: घबराएं नहीं
मुख्य सचिव ने स्पष्ट किया कि राज्य में गैस और अन्य आवश्यक वस्तुओं की कोई कमी नहीं है। उन्होंने नागरिकों से अपील की कि वे किसी भी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान न दें और अनावश्यक पैनिक से बचें।
ग्रीन एनर्जी की ओर बढ़ने का समय
उन्होंने कहा कि विदेशी आयात पर निर्भरता कम करने और 2070 तक कार्बन न्यूट्रल लक्ष्य हासिल करने के लिए यह सही समय है कि राज्य तेजी से ग्रीन एनर्जी की ओर बढ़े। सभी विभागों को घरेलू, औद्योगिक और परिवहन क्षेत्रों में वैकल्पिक ऊर्जा के उपयोग को बढ़ाने के निर्देश दिए गए।
चारधाम यात्रा के लिए विशेष तैयारी
पर्यटन और पूर्ति विभाग को निर्देश दिए गए कि चारधाम यात्रा के दौरान गैस की बढ़ती मांग का सटीक आकलन कर अग्रिम योजना बनाई जाए। साथ ही केंद्र सरकार से समन्वय स्थापित कर अतिरिक्त ईंधन की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए।
कालाबाजारी और जमाखोरी पर सख्ती
गैस, कच्चे तेल और उर्वरकों की कालाबाजारी रोकने के लिए कड़े प्रवर्तन के निर्देश दिए गए। नेपाल सीमा से सटे क्षेत्रों में विशेष निगरानी और सर्विलांस बढ़ाने को कहा गया।
उर्वरक वितरण में पारदर्शिता
कृषि विभाग को निर्देशित किया गया कि यूरिया का अनावश्यक भंडारण न हो। एग्रीटेक और फार्मर रजिस्ट्री के आंकड़ों के आधार पर उर्वरक वितरण को पारदर्शी बनाया जाए, ताकि दुरुपयोग रोका जा सके।
PNG पाइपलाइन और उद्योगों को बढ़ावा
सभी जिलाधिकारियों को पीएनजी पाइपलाइन से संबंधित अनुमति शीघ्र देने के निर्देश दिए गए। फार्मा समेत अन्य उद्योगों में पाइपलाइन आधारित गैस और ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया।
अफवाहों पर रोक के लिए प्रेस ब्रीफिंग
जनता तक सही जानकारी पहुंचाने के लिए राज्य और जिला स्तर पर नियमित प्रेस ब्रीफिंग आयोजित करने के निर्देश दिए गए, ताकि अफवाहों पर प्रभावी नियंत्रण रखा जा सके।
सरकार ने स्पष्ट किया है कि जनहित में आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति हर हाल में सुचारु रखी जाएगी और किसी भी तरह की कालाबाजारी या जमाखोरी पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
