उत्तराखंड में महिला आरक्षियों के पद 526 से बढ़ाकर 2,000 करने के प्रस्ताव को मंजूरी

1,474 अतिरिक्त पदों का होगा समायोजन, 1,210 अधिसंख्य महिला आरक्षियों के समायोजन और पदोन्नति के अवसर सुनिश्चित करने पर भी जोर

देहरादून ,

उत्तराखंड में जनपदीय पुलिस में महिला आरक्षियों के लिए पदों की संख्या बढ़ाने की दिशा में राज्य सरकार ने महत्वपूर्ण कदम उठाया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने महिला आरक्षियों के स्वीकृत पदों की संख्या 526 से बढ़ाकर 2,000 किए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसके तहत 1,474 अतिरिक्त पदों का समायोजन किया जाना प्रस्तावित है।

राज्य सरकार के अनुसार, इन अतिरिक्त पदों को अन्य संवर्गों और पुलिस शाखाओं के स्वीकृत पदों से समायोजित करने की योजना है। इस पहल का उद्देश्य जनपदीय पुलिस में महिला आरक्षियों की संख्या बढ़ाने के साथ-साथ पहले से कार्यरत महिला पुलिस कर्मियों के समायोजन की समस्या का समाधान करना और उनके लिए पदोन्नति के बेहतर अवसर उपलब्ध कराना है।

1,474 अतिरिक्त पदों का होगा समायोजन

मुख्यमंत्री की मंजूरी के बाद प्रस्ताव के क्रियान्वयन की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। योजना के तहत वर्तमान में स्वीकृत 526 पदों में 1,474 पदों की वृद्धि कर कुल संख्या 2,000 करने का लक्ष्य है। इन पदों का समायोजन अन्य संवर्गों एवं पुलिस शाखाओं के स्वीकृत पदों से किया जाएगा।

सरकार के अनुसार, यह व्यवस्था कुल स्वीकृत पदों की संख्या बढ़ाए बिना और अतिरिक्त वित्तीय भार डाले बिना लागू करने का प्रस्ताव है।

1,210 अधिसंख्य महिला आरक्षियों के समायोजन पर जोर

इस प्रस्ताव का एक प्रमुख उद्देश्य वर्तमान में कार्यरत 1,210 अधिसंख्य महिला आरक्षियों के समायोजन का रास्ता साफ करना है। इस संबंध में कार्मिक विभाग ने सहमति देते हुए यह शर्त रखी है कि महिला आरक्षियों के समायोजन के साथ भविष्य में उनकी पदोन्नति के अवसर सुनिश्चित करने के लिए उच्चतर पदों के पुनर्गठन का अलग प्रस्ताव भी प्रस्तुत किया जाए।

इससे महिला पुलिस कर्मियों के सेवा संबंधी मामलों के समाधान के साथ उनके करियर में आगे बढ़ने के अवसरों को बेहतर बनाने की दिशा में भी काम किया जा सकेगा।

महिला पुलिस कर्मियों को मिलेंगे बेहतर अवसर: धामी

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रदेश में कानून-व्यवस्था को मजबूत करने और पुलिस बल में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए सरकार निरंतर प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य महिला पुलिस कर्मियों को सेवा के बेहतर अवसर उपलब्ध कराने के साथ उनके भविष्य को सुरक्षित और उज्ज्वल बनाना है।

इस पहल से जनपदीय पुलिस में महिला आरक्षियों के पदों के विस्तार के साथ उनके समायोजन और पदोन्नति से जुड़े मामलों के समाधान की दिशा में भी महत्वपूर्ण प्रगति होने की उम्मीद है।