10 से 25 सितंबर तक विशेष अभियान चलाकर युद्धस्तर पर पूरे होंगे सड़क निर्माण और रोड कटिंग कार्य
देहरादून ,
शहर में चल रहे रोड कटिंग और निर्माण कार्यों को लेकर जिलाधिकारी डॉ. आशीष चौहान ने सख्त रुख अपनाया है। उन्होंने संबंधित विभागों और कार्यदायी संस्थाओं को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि जनसुरक्षा और जनसुविधा से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा। सभी गतिमान कार्यों को अतिरिक्त मैनपावर लगाकर युद्धस्तर पर पूरा किया जाए तथा कार्य समाप्त होते ही सड़कों का तत्काल रिस्टोरेशन सुनिश्चित किया जाए।
जिलाधिकारी की अध्यक्षता में सोमवार को कलेक्ट्रेट स्थित ऋषिपर्णा सभागार में रोड कटिंग समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में जनपद के विभिन्न क्षेत्रों में विभागों और कार्यदायी संस्थाओं द्वारा किए जा रहे रोड कटिंग कार्यों की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की गई।
10 से 25 सितंबर तक चलेगा विशेष अभियान
जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि 10 से 25 सितंबर 2026 तक विशेष अभियान चलाकर वर्तमान में संचालित रोड कटिंग और निर्माण कार्यों को तेजी से पूरा किया जाए। इसके लिए कार्यदायी संस्थाओं को अतिरिक्त मैनपावर लगाने और निर्धारित समयसीमा के भीतर कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए गए।
उन्होंने कहा कि किसी भी सड़क को अनावश्यक रूप से लंबे समय तक खोदकर न छोड़ा जाए। कार्य पूरा होते ही निर्धारित मानकों के अनुरूप सड़क की मरम्मत और पुनर्स्थापना तत्काल की जाए, ताकि यातायात व्यवस्था और आमजन की दिनचर्या प्रभावित न हो।
रोड कटिंग का काम अधिकतम 15 दिन में करना होगा पूरा
डीएम डॉ. आशीष चौहान ने कहा कि जिन संस्थाओं को रोड कटिंग की अनुमति दी गई है, उनसे कार्य पूरा करने की स्पष्ट समयसीमा तय कराई जाए। स्वीकृत रोड कटिंग कार्य अधिकतम 15 दिन के भीतर पूरा करना अनिवार्य होगा।
उन्होंने स्पष्ट किया कि निर्धारित समयावधि में काम पूरा नहीं करने वाली संबंधित कार्यदायी संस्था या विभाग की जिम्मेदारी तय की जाएगी। अधिकारियों को कार्यों की गुणवत्ता और समयसीमा दोनों पर विशेष निगरानी रखने के निर्देश दिए गए हैं।
बिना संस्तुति नहीं मिलेगी रोड कटिंग की अनुमति
रोड कटिंग की नई अनुमतियों को लेकर भी जिलाधिकारी ने महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं। अब रोड कटिंग की अनुमति संबंधित उप जिलाधिकारी (एसडीएम), पुलिस क्षेत्राधिकारी यातायात और अधीक्षण अभियंता लोक निर्माण विभाग की संस्तुति के आधार पर ही प्रदान की जाएगी।
अनुमति देने से पहले संबंधित क्षेत्र की यातायात व्यवस्था, जनसुविधा, सुरक्षा और सड़क की स्थिति का समुचित परीक्षण किया जाएगा।
कंट्रोल रूम से होगी रोजाना मॉनिटरिंग
रोड कटिंग कार्यों की प्रभावी निगरानी के लिए जिलाधिकारी ने कंट्रोल रूम के माध्यम से दैनिक मॉनिटरिंग के निर्देश दिए हैं। प्रत्येक कार्य की प्रतिदिन प्रगति रिपोर्ट ली जाएगी। कार्यों में अनावश्यक देरी या लापरवाही पाए जाने पर संबंधित अधिकारी और कार्यदायी संस्था को जवाबदेह बनाया जाएगा।
सीमाद्वार में जलभराव के स्थायी समाधान की तैयारी
बैठक में सीमाद्वार क्षेत्र में जलभराव की समस्या के स्थायी समाधान पर भी चर्चा की गई। अधिकारियों ने बताया कि समस्या के समाधान के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार कर ली गई है और इसे शासन को भेजने की कार्रवाई की जा रही है।
जिलाधिकारी डॉ. आशीष चौहान ने पूर्व में सीमाद्वार क्षेत्र का स्थलीय निरीक्षण कर जलभराव की समस्या के स्थायी समाधान के लिए लोक निर्माण विभाग के अधीक्षण अभियंता को डीपीआर तैयार करने के निर्देश दिए थे।
जनसुविधा और सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता
जिलाधिकारी ने कहा कि शहर की सड़कों और आधारभूत सुविधाओं से जुड़े विकास कार्यों में विभिन्न विभागों के बीच बेहतर समन्वय आवश्यक है। निर्माण कार्यों के दौरान आमजन की सुविधा और सुरक्षा से किसी भी स्तर पर समझौता नहीं किया जाना चाहिए।
उन्होंने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि विकास कार्य निर्धारित समयसीमा, गुणवत्ता और सुरक्षा मानकों के अनुरूप पूरे किए जाएं।
बैठक में अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व के.के. मिश्रा, अधीक्षण अभियंता लोक निर्माण विभाग ओ.पी. सिंह, पुलिस क्षेत्राधिकारी यातायात जगदीश पंत, जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी ऋषभ कुमार सहित संबंधित विभागों एवं कार्यदायी संस्थाओं के अधिकारी उपस्थित रहे।