देहरादून ,
उत्तराखंड में एलपीजी और ईंधन की उपलब्धता तथा वितरण व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए Food, Civil Supplies and Consumer Affairs Department Uttarakhand द्वारा प्रदेशभर में सघन जांच अभियान चलाया जा रहा है। 10, 11 और 12 मार्च 2026 के दौरान विभागीय अधिकारियों ने विभिन्न जनपदों में निरीक्षण और प्रवर्तन कार्रवाई की।
विभाग के अनुसार तीन दिनों में कुल 280 निरीक्षण किए गए और 58 स्थानों पर छापेमारी की गई। कार्रवाई के दौरान 4 एफआईआर दर्ज कराई गईं, जबकि अवैध भंडारण और दुरुपयोग के मामलों में 74 गैस सिलेंडर जब्त किए गए। इसके अलावा एक कांटा (वजन माप उपकरण) और दो रिफिलिंग किट भी जब्त की गईं। अनियमितताओं पर ₹4600 का अर्थदंड भी वसूला गया।
जिला प्रशासन ने भी कार्रवाई तेज कर दी है। Doiwala में 12 और Vikasnagar में 2 घरेलू गैस सिलेंडर व्यावसायिक उपयोग में पाए जाने पर जब्त किए गए।
इसी बीच Savindr Bansal (जिलाधिकारी देहरादून) ने कलेक्ट्रेट स्थित ऋषिपर्णा सभागार में तेल कंपनियों और गैस एजेंसी संचालकों के साथ बैठक कर गैस आपूर्ति और वितरण व्यवस्था की समीक्षा की। उन्होंने स्पष्ट किया कि एलपीजी गैस का अवैध संग्रहण, कालाबाजारी और अवैध रिफिलिंग पाए जाने पर संबंधित के खिलाफ Essential Commodities Act, 1955 और बीएनएस के प्रावधानों के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। गैस एजेंसियों में अनियमितता मिलने पर उन्हें सील करने के निर्देश भी दिए गए हैं।
कंट्रोल रूम स्थापित
जिलाधिकारी के निर्देश पर एलपीजी से संबंधित समस्याओं और शिकायतों के समाधान के लिए कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है। नागरिक 1077, 0135-2626066, 0135-2726066 और व्हाट्सएप नंबर 7534826066 पर संपर्क कर शिकायत दर्ज करा सकते हैं। जिला पूर्ति अधिकारी प्रतिदिन आपदा कंट्रोल रूम में तेल कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ बैठकर शिकायतों और वितरण से संबंधित मामलों का निस्तारण करेंगे।
गैस बुकिंग में नई व्यवस्था
ग्राहकों की बढ़ती संख्या और पैनिक बुकिंग को देखते हुए अब मैन्युअल बुकिंग की सुविधा भी दी गई है। उपभोक्ता गैस एजेंसी या डिलीवरीमैन ऐप के माध्यम से सिलेंडर बुक कर सकते हैं। डिलीवरी DAC (OTP) के जरिए मैन्युअली भी की जा सकेगी, जबकि ऑनलाइन सिस्टम भी समानांतर रूप से चलता रहेगा।
साथ ही दो दिनों से अधिक लंबित ऑनलाइन बुकिंग को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए गए हैं और OTP इंटरलॉक तत्काल प्रभाव से हटा दिया गया है।
एजेंसियों और होटलों पर छापेमारी के निर्देश
डीएम ने सभी उप जिलाधिकारियों को पुलिस अधिकारियों और पूर्ति निरीक्षकों के साथ अपने क्षेत्रों में गैस एजेंसियों पर रैंडम छापेमारी करने के निर्देश दिए हैं। यदि कहीं घरेलू गैस सिलेंडर का व्यावसायिक उपयोग पाया जाता है तो सिलेंडर जब्त कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
जिले में 72 गैस एजेंसियां
बैठक में बताया गया कि Dehradun जनपद में वर्तमान में 72 गैस एजेंसियां संचालित हैं, जिनके माध्यम से करीब 7.81 लाख घरेलू और 19,624 व्यावसायिक उपभोक्ताओं को गैस आपूर्ति की जाती है। गैस आपूर्ति Indian Oil Corporation, Bharat Petroleum और Hindustan Petroleum के डिपो से की जाती है।
जिलाधिकारी ने जनता से अपील की है कि अफवाहों पर ध्यान न दें और अनावश्यक घबराहट में गैस की बुकिंग न करें, क्योंकि जिले में गैस की पर्याप्त उपलब्धता है और प्रशासन स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है।
