डीएम डॉ. आशीष चौहान ने अधिकारियों को दिए समयबद्ध कार्रवाई के निर्देश, बुजुर्गों की पेंशन तत्काल जारी करने और भूमि धोखाधड़ी के मामलों में कार्रवाई के आदेश
देहरादून ,
जनसमस्याओं के त्वरित एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के उद्देश्य से सोमवार को कलेक्ट्रेट परिसर स्थित ऋषिपर्णा सभागार में जिलाधिकारी डॉ. आशीष चौहान की अध्यक्षता में समाधान दिवस आयोजित किया गया। जनसुनवाई के दौरान विभिन्न विभागों से संबंधित 92 शिकायतें दर्ज की गईं। इनमें बुजुर्गों की संपत्ति हड़पने, पारिवारिक प्रताड़ना, मारपीट, पेंशन में देरी, भूमि विवाद और आर्थिक सहायता से संबंधित मामले प्रमुख रहे। जिलाधिकारी ने शिकायतकर्ताओं की समस्याएं गंभीरता से सुनते हुए संबंधित अधिकारियों को समयबद्ध एवं प्रभावी कार्रवाई के निर्देश दिए।
बुजुर्गों की संपत्ति हड़पने और प्रताड़ना के मामलों में सख्ती
समाधान दिवस में 89 वर्षीय वरिष्ठ नागरिक राजन सूद ने शिकायत की कि उनके बेटे ने कथित तौर पर गिफ्ट डीड के माध्यम से उनकी संपत्ति अपने नाम करा ली। आरोप है कि देखभाल का भरोसा देकर बेटे ने व्यवसाय शुरू करने के लिए उनके खाते से 15 लाख रुपये भी ले लिए। अब उनके साथ मारपीट की जा रही है और उन्हें घर से बेघर करने का प्रयास किया जा रहा है। जिलाधिकारी ने एसडीएम सदर को भरण-पोषण अधिनियम के तहत वाद दर्ज कर नियमानुसार कार्रवाई करने के निर्देश दिए।
सेलाकुई निवासी 68 वर्षीय शंभू प्रसाद ने अपनी पुत्री और दामाद पर संपत्ति हड़पने के इरादे से जबरन मकान में रहने तथा गाली-गलौज और मारपीट करने का आरोप लगाया। इस पर सीओ विकासनगर को तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए गए। वहीं, जांझरा निवासी वरिष्ठ नागरिक हुकम सिंह की शिकायत पर सीओ प्रेमनगर को आवश्यक कार्रवाई करने को कहा गया।
85 वर्षीय टेक बहादुर राणा ने भी अपने दोनों बेटों और बहुओं पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाते हुए बेटों को संपत्ति से बेदखल कराने की मांग की। जिलाधिकारी ने सीओ पटेलनगर को मामले में त्वरित कार्रवाई करने के निर्देश दिए।
इसके अलावा, प्रेमा देवी ने पारिवारिक पेंशन रोके जाने की शिकायत की। जिलाधिकारी ने मुख्य कोषाधिकारी को उसी दिन पेंशन की धनराशि उनके खाते में हस्तांतरित करने और वरिष्ठ नागरिकों की पेंशन से जुड़े मामलों में अनावश्यक देरी नहीं करने की हिदायत दी।
अनाथ बच्चों की पढ़ाई और जरूरतमंद परिवारों ने मांगी आर्थिक सहायता
जनसुनवाई में आर्थिक संकट से जूझ रहे परिवारों ने भी सहायता की गुहार लगाई। श्यामपुर निवासी विधवा उषा ने बताया कि पति, पुत्र और बहू के निधन के बाद वह अपने अनाथ पोते-पोतियों का पालन-पोषण कर रही हैं। आर्थिक तंगी के कारण बच्चों की पढ़ाई जारी रखने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।
मालदेवता निवासी सहाय रमोला ने बताया कि कैंसर के लंबे उपचार के बाद उनके पति का निधन हो गया। अब दो छोटे बच्चों के पालन-पोषण की जिम्मेदारी उनके सामने चुनौती बनी हुई है। वहीं, ग्राम भुड्डी निवासी महताब अली ने मस्तिष्क संबंधी बीमारी के उपचार के लिए आर्थिक सहायता मांगी।
भूमि धोखाधड़ी, अवैध कब्जे और नशे की बिक्री पर कार्रवाई के निर्देश
बालावाला निवासी मीना देवी ने शिकायत की कि करीब 10 वर्ष पहले एक प्रॉपर्टी डीलर ने गलत खसरा नंबर की भूमि दिखाकर उन्हें 451.67 वर्गमीटर जमीन बेची थी। आरोप है कि अब न तो उन्हें भूमि मिल रही है और न ही धनराशि वापस की जा रही है। जिलाधिकारी के निर्देश पर प्रकरण में लैंड फ्रॉड के तहत मामला दर्ज कराया गया।
डालनवाला निवासी रणवीर सिंह की भूमि पर पड़ोसी द्वारा अवैध कब्जा कर दीवार बनाने की शिकायत पर एसडीएम को जांच के निर्देश दिए गए। विकासनगर के सिहनीवाला गांव निवासी नारायण सिंह ने राष्ट्रीय राजमार्ग-72 के निर्माण के लिए अधिग्रहित भूमि का मुआवजा नहीं मिलने की समस्या उठाई। जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को जांच कर मामले का निस्तारण सुनिश्चित करने को कहा।
अजबपुर कलां में अवैध शराब और नशीले पदार्थों की बिक्री की शिकायत पर जिला आबकारी अधिकारी को तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए गए। वहीं, शास्त्रीनगर के निवासियों ने आवासीय क्षेत्र में शराब, मीट और मछली की दुकानों से उत्पन्न समस्याओं के साथ सार्वजनिक रास्ते पर अतिक्रमण एवं अवैध निर्माण का मुद्दा उठाया। जिलाधिकारी ने अपर जिलाधिकारी को प्रभावी कार्रवाई करने के निर्देश दिए।
हर माह जारी हों बिजली-पानी के बिल, शिकायतों का हो समयबद्ध निस्तारण
जिलाधिकारी ने अधिकारियों को सीएम हेल्पलाइन पर दर्ज शिकायतों का जमीनी स्तर पर सत्यापन कर वास्तविक स्थिति के आधार पर निस्तारण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि बिजली और पानी के दो-तीन माह के बिल एक साथ भेजने के बजाय प्रत्येक माह नियमित रूप से जारी किए जाएं, ताकि उपभोक्ताओं पर एकमुश्त आर्थिक बोझ न पड़े।
उन्होंने सामाजिक एवं पारिवारिक पेंशन समय पर उपलब्ध कराने, स्ट्रीट लाइट और सड़कों की मरम्मत में तेजी लाने तथा जनसुविधाओं से जुड़े लंबित मामलों को प्राथमिकता से निपटाने के निर्देश भी दिए।
आपदा राहत कार्यों में गुणवत्ता और तेजी पर जोर
डीएम डॉ. आशीष चौहान ने बताया कि आपदा से क्षतिग्रस्त परिसंपत्तियों के पुनर्निर्माण एवं मरम्मत कार्यों के लिए संबंधित विभागों को धनराशि जारी कर दी गई है। उन्होंने अधिकारियों को राहत एवं पुनर्निर्माण कार्य गुणवत्ता के साथ जल्द पूरा करने को कहा।
उन्होंने स्पष्ट किया कि ई-ऑफिस, सीएम हेल्पलाइन और जनसुविधाओं से संबंधित लंबित शिकायतों का प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण किया जाए। आमजन की समस्याओं के समाधान में संवेदनशीलता, जवाबदेही और समयबद्धता सुनिश्चित करना सभी अधिकारियों की जिम्मेदारी है।
जनसुनवाई के दौरान अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) केके मिश्रा, जिला विकास अधिकारी सुनील कुमार, जिला शिक्षा अधिकारी प्रेम लाल भारती, जिला पूर्ति अधिकारी केके अग्रवाल, मुख्य कृषि अधिकारी देवेंद्र राणा सहित विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे।
