मुख्यमंत्री धामी की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की बैठक, 11 अहम प्रस्तावों को मिली मंजूरी

देहरादून ,
बुधवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में राज्यहित से जुड़े 11 महत्वपूर्ण निर्णयों को स्वीकृति प्रदान की गई। बैठक में स्वास्थ्य सेवाओं और चिकित्सा शिक्षा से संबंधित दो प्रमुख प्रस्तावों पर भी सहमति बनी। इसके साथ ही राज्य में संचालित अटल आयुष्मान योजना और गोल्डन कार्ड योजना के संचालन में बदलाव पर विचार-विमर्श किया गया।

बैठक के बाद आवास विभाग के प्रमुख सचिव आर. मीनाक्षी सुंदरम ने मंत्रिपरिषद के निर्णयों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इन फैसलों से प्रदेश में विकास, प्रशासनिक सुधार और जनकल्याण को नई गति मिलेगी।

मंत्रिपरिषद की बैठक में लिए गए प्रमुख निर्णय:

• प्राकृतिक गैस पर वैट की दर को 20 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत किया गया, जिससे पर्यावरण अनुकूल ऊर्जा को बढ़ावा मिलेगा।

• आपदा प्रभावित धराली क्षेत्र से सेब की खरीद बागवानी विभाग द्वारा की जाएगी। रॉयल डिलीशियस सेब 51 रुपये प्रति किलो और रेड डिलीशियस सेब 45 रुपये प्रति किलो की दर से खरीदे जाएंगे।

• संस्कृति विभाग के अंतर्गत वरिष्ठ कलाकारों और साहित्यकारों की मासिक पेंशन 3000 रुपये से बढ़ाकर 6000 रुपये की गई।

• आवास विभाग में कम जोखिम वाले निर्माण कार्यों को पंजीकृत वास्तुकारों द्वारा स्व-प्रमाणन के आधार पर अनुमोदित करने की व्यवस्था को औपचारिक मंजूरी दी गई।

• एमएसएमई और औद्योगिक इकाइयों के लिए भूमि कवरेज बढ़ाते हुए नियमों में सुधार कर अनुपालन भार कम किया गया।

• रेशम विकास परिषद के संगठनात्मक ढांचे में बदलाव करते हुए तकनीकी कर्मियों की नियुक्ति अब बाहरी स्रोतों से की जाएगी।

• सिंचाई और लोक निर्माण विभाग के कार्यभारित कर्मचारियों की सेवा अवधि को पेंशन गणना में शामिल किया जाएगा।

• अटल आयुष्मान योजना को बीमा आधारित प्रणाली पर संचालित किया जाएगा, जबकि गोल्डन कार्ड योजना संकर प्रणाली के तहत चलेगी। कर्मचारियों के अंशदान में 250 से 450 रुपये तक की वृद्धि की गई है।

• उत्तराखंड चिकित्सा शिक्षा सेवा (संशोधन) नियमावली, 2025 जारी करने की अनुमति दी गई।

• सहायक प्रोफेसर भर्ती के लिए अधिकतम आयु सीमा 50 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष की गई।

• स्वामी राम कैंसर अस्पताल में चार नए पद सृजित किए गए।

• श्रीनगर मेडिकल कॉलेज में समान कार्य के लिए समान वेतन के मामले को उप-समिति को सौंपा गया।

• दुर्गम और अत्यंत दुर्गम क्षेत्रों में तैनात विशेषज्ञ चिकित्सकों को 50 प्रतिशत अतिरिक्त भत्ता देने का निर्णय लिया गया।

मंत्रिपरिषद के इन निर्णयों को राज्य के सामाजिक, आर्थिक और स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है।