उत्तराखण्ड की 184 ग्रामीण सड़कों के निर्माण को मिली मंजूरी ग्रामीण विकास मंत्रालय ने स्वीकृत किए ₹1700 करोड़

नई दिल्ली ,

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को केंद्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात की। इस बैठक में कृषि व्यवस्था को सुदृढ़ करने, ग्रामीण विकास में तेजी लाने तथा हाल ही में आई प्राकृतिक आपदा से क्षतिग्रस्त अवसंरचना के पुनर्निर्माण से जुड़े अहम विषयों पर विस्तृत चर्चा हुई।

184 ग्रामीण सड़कों के निर्माण हेतु ₹1700 करोड़ की मंजूरी

बैठक के दौरान केंद्र सरकार ने उत्तराखण्ड की 184 ग्रामीण सड़कों के निर्माण के लिए ₹1700 करोड़ की धनराशि स्वीकृत की है।

• कुल लंबाई: 1228 किलोमीटर

• निर्माण ग्रामीण संपर्क, कृषि परिवहन और पहाड़ी क्षेत्रों की कनेक्टिविटी को मजबूत करेगा।

आपदा में क्षतिग्रस्त सड़कों व पुलों के पुनर्निर्माण पर चर्चा

मुख्यमंत्री ने बताया कि हाल की प्राकृतिक आपदा में—

• 946 सड़कें

• 15 पुल
  गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हुए हैं। इनके पुनर्निर्माण हेतु लगभग ₹650 करोड़ की आवश्यकता है।

उन्होंने कहा कि सीमित संसाधनों वाले पर्वतीय राज्य के लिए यह क्षति अत्यंत चुनौतीपूर्ण है और इस स्थिति में केंद्र से विशेष सहयोग जरूरी है। साथ ही लगभग 5900 क्षतिग्रस्त मकानों की मरम्मत के लिए भी केंद्र से आवश्यक धनराशि उपलब्ध कराने का अनुरोध किया।

किसान हित: घेराबंदी कार्यों के लिए अतिरिक्त बजट की मांग

मुख्यमंत्री धामी ने बताया कि राज्य के लगभग 90% किसान लघु एवं सीमांत हैं, और फसलों को जंगली जानवरों से नुकसान एक गंभीर चुनौती है।

• राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (RKVY)–DPD में घेराबंदी कार्यों को शामिल किए जाने पर उन्होंने केंद्र का आभार व्यक्त किया।

• साथ ही, फसल सुरक्षा एवं उत्पादन वृद्धि के लिए अगले पाँच वर्षों तक प्रतिवर्ष ₹200 करोड़ का अतिरिक्त बजट उपलब्ध कराने का आग्रह किया।

इस पर केंद्रीय मंत्री ने शीघ्र अग्रिम धनराशि जारी करने का आश्वासन दिया, जिससे घेराबंदी कार्य बड़े स्तर पर तेज़ी से शुरू हो सकेगा।

अन्य मुद्दों पर भी हुई महत्वपूर्ण चर्चा

मुख्यमंत्री ने PM–RKVY योजना के अंतर्गत स्वच्छता एक्शन प्लान एवं नमामि गंगे क्लीन अभियान के लिए वर्ष 2025–26 हेतु स्वीकृत ₹98 करोड़ की धनराशि शीघ्र जारी करने का अनुरोध भी किया।

केंद्र का आश्वासन

केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री द्वारा प्रस्तुत सभी प्रस्तावों पर सकारात्मक रुख जताते हुए कहा कि—

• राज्य की आवश्यकताओं को प्राथमिकता से संज्ञान में लिया जाएगा,

• केंद्र सरकार उत्तराखण्ड को हरसंभव सहयोग प्रदान करेगी।