खनन सत्र शुरू होने से पहले डीएम सख्त, अवैध खनन पर जीरो टॉलरेंस के निर्देश

देहरादून ,

जनपद में खनन सत्र 2026-27 आगामी 1 अक्टूबर 2026 से शुरू होने जा रहा है। खनन कार्य को पारदर्शी, व्यवस्थित और नियमों के अनुरूप संचालित करने के लिए जिलाधिकारी डॉ. आशीष चौहान की अध्यक्षता में जिला खनन समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में अवैध खनन, अवैध परिवहन एवं भंडारण पर प्रभावी रोक लगाने के साथ ही आपदा न्यूनीकरण और पर्यावरण संरक्षण को लेकर अधिकारियों को कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए।

जिलाधिकारी ने स्पष्ट निर्देश दिए कि अवैध खनन, परिवहन और भंडारण के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्रवाई की जाए। शासन एवं न्यायालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने को भी कहा गया।

डीएम ने कहा कि आबादी वाले क्षेत्रों में आपदा के प्रभाव को कम करने और जनसुरक्षा के लिए नदियों में रिवर ड्रेजिंग एवं चैनलाइजेशन महत्वपूर्ण है। उन्होंने सभी उपजिलाधिकारियों को आपदा संभावित क्षेत्रों का तत्काल चिह्नीकरण करने और वहां उपलब्ध उपखनिज की मात्रा का सही आकलन करने के निर्देश दिए। नए चिन्हित लॉटों की टेंडर प्रक्रिया भी नियमानुसार जल्द पूरी करने को कहा गया।

24 घंटे सक्रिय रहेगी एंटी माइनिंग टास्क फोर्स

अवैध खनन और परिवहन पर निगरानी मजबूत करने के लिए तहसील स्तर पर गठित एंटी माइनिंग टास्क फोर्स को 24 घंटे सक्रिय रखने के निर्देश दिए गए। खनन क्षेत्रों में लगाए गए सीसीटीवी कैमरों को क्रियाशील रखते हुए नियमित निगरानी सुनिश्चित करने को कहा गया।

डीएम ने खनन कार्य में लगे वाहनों की फिटनेस, वाहन चालकों की पहचान और श्रमिकों की सुरक्षा एवं सुविधाओं की भी नियमित जांच के निर्देश दिए। खनिज वाहनों में रेडियम एवं फॉग लाइट अनिवार्य करने तथा स्टोन क्रशरों में धर्मकांटा की व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा गया। घोड़े-खच्चरों और ट्रैक्टर-ट्रॉलियों की भी नियमित जांच के निर्देश दिए गए।

स्टोन क्रशरों को लगाने होंगे कम से कम 1,000 पौधे

पर्यावरण संरक्षण पर जोर देते हुए जिलाधिकारी ने स्टोन क्रशर संचालकों के लिए कम से कम 1,000 पौधे लगाना अनिवार्य करने के निर्देश दिए। उन्होंने खनन क्षेत्रों में पर्यावरण संरक्षण तथा बच्चों की शिक्षा से जुड़े प्रावधानों का भी गंभीरता से पालन सुनिश्चित करने को कहा।

69 लॉट में से 30 पर संचालित है खनन कार्य

जिला खनन अधिकारी ने बैठक में बताया कि जनपद में निजी नाप भूमि के 3, वन विकास निगम के 4, गढ़वाल मंडल विकास निगम लिमिटेड के 8, ई-निविदा के माध्यम से स्वीकृत 1 तथा मैसर्स कैलाश रिवर बैंड एलएलपी के 14 खनन पट्टे आवंटित किए गए हैं। इन लॉटों के अंतर्गत कुल 659.81 हेक्टेयर खनन क्षेत्र निर्धारित है।

उन्होंने बताया कि कुल 69 लॉट में से वर्तमान में 30 लॉटों पर खनन कार्य संचालित है। इनसे अब तक 31.26 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ है। शेष लॉटों के संबंध में आवश्यक कार्रवाई जारी है।

बैठक में अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) स्मृता परमार, एसपी स्वतंत्र सिंह, एसडीएम विनोद कुमार, एसडीएम रविन्द्र ज्वांठा, जिला खनन अधिकारी ऐश्वर्य शाह, जीएमवीएन प्रबंधक कुसुम चौहान, सीओ विवेक सिंह, आरटीओ से रोशनी पंत सहित वर्चुअल माध्यम से सभी एसडीएम, जिला खनन समिति के सदस्य एवं संबंधित अधिकारी मौजूद रहे।