देहरादून ,
उत्तराखंड के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले कक्षा 10वीं और 12वीं के छात्र-छात्राओं को टैबलेट खरीदने के लिए आर्थिक सहायता देने की प्रक्रिया आगे बढ़ गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की घोषणा के बाद मुख्यमंत्री कार्यालय ने विद्यालयी शिक्षा विभाग को इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई तत्काल सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। योजना के तहत विद्यार्थियों के बैंक खातों में डीबीटी (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) के माध्यम से धनराशि भेजने का प्रावधान है।
मुख्यमंत्री की घोषणा पर विभागीय कार्रवाई तेज
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 18 सितंबर 2026 को देहरादून में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम के दौरान सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले कक्षा 10वीं और 12वीं के विद्यार्थियों को टैबलेट उपलब्ध कराने की घोषणा की थी। इसके बाद 9 अक्टूबर को मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से विद्यालयी शिक्षा विभाग के सचिव को पत्र जारी कर घोषणा के क्रियान्वयन के लिए तत्काल आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए गए।
मुख्यमंत्री कार्यालय के घोषणा अनुभाग-4 की ओर से जारी पत्र में घोषणा संख्या 955/2026 का उल्लेख किया गया है। विभाग को योजना लागू करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने तथा वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति से संबंधित शासनादेश जारी करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही, की गई कार्रवाई की जानकारी मुख्यमंत्री कार्यालय को उपलब्ध कराने को कहा गया है।
विद्यार्थियों के बैंक खातों में सीधे पहुंचेगी सहायता राशि
योजना के तहत विद्यार्थियों को टैबलेट खरीदने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। इसके लिए डीबीटी व्यवस्था के माध्यम से धनराशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में भेजने का प्रावधान किया गया है। हालांकि, अभी तक प्रति विद्यार्थी दी जाने वाली सहायता राशि, कुल लाभार्थियों की संख्या और भुगतान की तारीख को लेकर विस्तृत जानकारी सामने नहीं आई है। इन बिंदुओं पर शिक्षा विभाग के दिशा-निर्देश जारी होने के बाद स्थिति स्पष्ट होगी।
इस पत्र की प्रतिलिपि सचिव वित्त, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के निदेशक और प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों को भी भेजी गई है, ताकि संबंधित स्तर पर आवश्यक कार्रवाई की जा सके।
डिजिटल शिक्षा को मिलेगा बढ़ावा
टैबलेट खरीदने के लिए आर्थिक सहायता मिलने से विद्यार्थियों को ऑनलाइन पढ़ाई, वीडियो लेक्चर, डिजिटल नोट्स और अन्य शैक्षणिक संसाधनों का उपयोग करने में मदद मिल सकती है। विशेष रूप से बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी कर रहे कक्षा 10वीं और 12वीं के विद्यार्थियों को डिजिटल अध्ययन सामग्री का लाभ मिलने की उम्मीद है।
फिलहाल मुख्यमंत्री कार्यालय के निर्देशों के बाद योजना को लागू करने की विभागीय प्रक्रिया आगे बढ़ गई है। अब विद्यार्थियों को मिलने वाली सहायता राशि और भुगतान की समय-सीमा को लेकर शिक्षा विभाग के विस्तृत आदेश का इंतजार है।