देहरादून ,
उत्तराखंड क्रांति दल की केंद्रीय कार्यकारिणी की बैठक दल के केंद्रीय अध्यक्ष पूरण सिंह कठैत की अध्यक्षता में द्वितीय दिवस जारी रहा। इस अवसर पर 35 राजनैतिक प्रस्ताव सदन के द्वारा पारित किये गये। इस अवसर पर दल के केन्द्रीय मीडिया प्रभारी सुनील ध्यानी ने बताया कि स्थायी राजधानी गैरसैण घोषित हो। राज्य में सशक्त भू- कानून अविलम्ब लागू किया जाय। मूल निवास 1950 लागू किया जाय। 21 वीं सदी की शिक्षा मुहैया कराना तथा प्रत्येक ब्लॉक में एक निःशुल्क वॉडिंग स्कूल बनाने का संकल्प, स्वास्थ्य नीति में 21 वीं सदी की स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना, प्रदेश में 72 नये शहरों के निर्माण का संकल्प, 300 यूनिट की बिजली आवासीय प्रयोजन हेतु मुफ्त मुहैया कराये जाने व किसानों को मुफ्त सिंचाई की व्यवस्था प्रदान कराने का प्रस्ताव पारित किया गया। उन्होंने बताया कि इसके अलावा बड़े बांधांे का विरोध, लेकिन बहते पानी पर बनने वाले छोटे बांधो के पक्षधर, प्रत्येक परिवार के एक सदस्य को रोजगार प्रदान करना, पर्यटन विकास तथा समस्त सीमांत क्षेत्रों को धारचूला से यमनोत्री तक जोड़ने के लिए सडक निर्माण कराना, उत्तराखंड से बाहर से आने वाले वाहन पर ग्रीन टेक्स का प्रावधान, सामूहिक फल पट्टी विकसित करना, चकबंदी लागू करना, सौर ऊर्जा का प्रोत्साहन तथा अतिरिक्त ऊर्जा पैदा करने के उपाय किया जाना, ऊन उद्योग विकसित करना का प्रस्ताव पारित किया गया। उन्होंने बताया कि इसके साथ ही रिंगाल, बांस को प्रोत्साहन प्रदान करना, राज्य में व्याप्त भ्रष्टाचार पर प्रहार करना तथा अब तक हुए भ्रष्टाचारों की जाँच किया जाना, राज्य में उपलब्ध खनिजों की खोज तथा उसका वैज्ञानिक एवं संतुलित दोहन किया जाना, उत्तराखंड एवं प्रदेश के आस पास के प्रांतो से यात्राकाल में निजी कारों से यात्रा करायी जा रही हैं जिस कारण प्रदेश को टैक्स का नुकसान हो रहा हैं तथा टेक्सी संचालक जो उत्तराखंड से हैं उनको काम नहीं मिलता इसलिए सशक्त नियमावली बनाकर बाहरी निजी वाहनों के संचालन पर रोक लगायी जाये का प्रस्ताव पारित किया गया। उन्होंने बताया कि इसके साथ ही पर्वतीय क्षेत्रों में चिकित्सा एवं व्यवसायिक सस्थानों को स्थापित करना, देवदूतों की दुर्घटना में मृत्यु होने पर 25 लाख का बीमा देना, गैस पूर्ण रूप से मुफ्त ही नहीं अपितु गांवो में घर-घर तक सिलेंडर पहुँचाना ताकि विशुद्ध पर्यावरण और जल वृद्धि नदियों में हो सकेगा, पूर्व सैनिकों के लिए विधानसभा की 10 प्रतिशत सीटों का प्रावधान रखा जाय। शहीद स्मारक गैरसैंण में बनाया जायेगा। बंदरों और सूअरों से प्रदेश से प्रदेश मुक्त किया जायेगा, प्रदेशवासियों को धार्मिक/पारंपरिक स्वतंत्रता प्रदान करने का प्रस्ताव पारित किया गया। इस अवसर पर अनेक पदाधिकारी उपस्थित रहे।