प्रधानमंत्री आवास योजना में तेजी, 30 से 45 दिन में आधारभूत सुविधाएं पूरी करने के निर्देश

देहरादून ,

उत्तराखंड में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत चल रही परियोजनाओं में तेजी लाने के लिए आवास विभाग ने निगरानी और सख्त कर दी है। सचिव आवास एवं आयुक्त आवास विकास परिषद डॉ. आर. राजेश कुमार ने समीक्षा बैठक में सभी कार्यदायी संस्थाओं को 30 से 45 दिनों के भीतर बिजली, पेयजल और सड़क जैसी आधारभूत सुविधाओं से जुड़े लंबित कार्य पूरे करने के निर्देश दिए हैं।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों के क्रम में आयोजित इस समीक्षा बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के एएचपी घटक के अंतर्गत विभिन्न आवासीय परियोजनाओं में बाह्य विकास कार्यों की प्रगति का आकलन किया गया। बैठक में विद्युत आपूर्ति, पेयजल व्यवस्था और सड़क निर्माण से संबंधित कार्यों की स्थिति की समीक्षा करते हुए संबंधित एजेंसियों को तय समयसीमा के भीतर सभी कार्य पूरे करने के स्पष्ट निर्देश दिए गए।

लाभार्थियों को समय पर मिलें सभी सुविधाएं

सचिव आवास डॉ. आर. राजेश कुमार ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना का उद्देश्य केवल मकान उपलब्ध कराना नहीं, बल्कि लाभार्थियों को सभी आवश्यक नागरिक सुविधाओं से युक्त बेहतर जीवन उपलब्ध कराना है। उन्होंने कहा कि यदि आवास बनने के बाद भी बिजली, पानी और सड़क जैसी सुविधाएं उपलब्ध नहीं होती हैं तो योजना का उद्देश्य अधूरा रह जाता है।

उन्होंने सभी विभागों और कार्यदायी संस्थाओं को समन्वय के साथ कार्य करते हुए लंबित कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने के निर्देश दिए।

30 से 45 दिन में बनेगी विस्तृत कार्ययोजना

बैठक में निर्णय लिया गया कि सभी कार्यदायी संस्थाएं 30 से 45 दिनों के भीतर लंबित कार्य पूर्ण करने के लिए विस्तृत कार्ययोजना तैयार करेंगी। इस कार्ययोजना में प्रत्येक कार्य की समयसीमा, जिम्मेदार अधिकारी और कार्य पूरा होने की संभावित तिथि का स्पष्ट उल्लेख होगा।

सचिव आवास ने कहा कि योजनाओं की सफलता समय पर लाभार्थियों तक सुविधाएं पहुंचाने में निहित है। इसलिए किसी भी स्तर पर अनावश्यक देरी स्वीकार नहीं की जाएगी।

विभागों के बीच समन्वय पर जोर

समीक्षा बैठक में परियोजनाओं के क्रियान्वयन में आने वाली बाधाओं को समय रहते दूर करने के लिए विभिन्न विभागों, स्थानीय निकायों और कार्यदायी संस्थाओं के बीच बेहतर समन्वय बनाए रखने पर भी जोर दिया गया। अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि भूमि, तकनीकी स्वीकृतियों, संसाधनों की उपलब्धता और अन्य प्रशासनिक समस्याओं का समयबद्ध समाधान सुनिश्चित किया जाए।

नियमित मॉनिटरिंग से होगी प्रगति की समीक्षा

डॉ. आर. राजेश कुमार ने अधिकारियों को प्रत्येक परियोजना की नियमित मॉनिटरिंग करने और समय-समय पर प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य सरकार गरीब और जरूरतमंद परिवारों को गुणवत्तापूर्ण आवास उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। ऐसे में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत स्वीकृत सभी परियोजनाओं को समयबद्ध और गुणवत्ता के साथ पूरा करना सभी संबंधित विभागों की जिम्मेदारी है।

समीक्षा बैठक में संयुक्त मुख्य प्रशासक दिनेश प्रताप सिंह, उप सचिव आवास रजनीश जैन, अधिशासी अभियंता विनोद कुमार चौहान, सहायक अभियंता आकांक्षा चौहान, आवास विशेषज्ञ रोहित रंजन (पीएमयू), रंजीत रावत सहित विभिन्न विभागों एवं कार्यदायी संस्थाओं के अधिकारी मौजूद रहे।