राज्य में लागू शराब नीति का कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष ने किया विरोध
देहरादून ,
देश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष करन माहरा ने प्रदेश में लागू शराब नीति का विरोध करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार की शराब नीति उत्तराखण्ड के गांवों तथा नौजवानों को नशे की ओर धकेलने वाली तथा पूर्ण रूप से शराब माफिया को संरक्षण देने वाली है। यहां जारी एक बयान में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष करन माहरा ने कहा कि उत्तराखण्ड की भाजपा सरकार ने जिस प्रकार शराब और खनन को अपनी आय का जरिया बनाया है उससे सरकार का शराब और खनन प्रेम साफ तौर पर झलक रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य की भाजपा सरकार प्रदेश को विकास की ओर नही विनाश की ओर बढ़ रही है तथा गोवों और नौजवान पीड़ी को नशे की ओर धकेल रही है। इस अवसर पर करन माहरा ने कहा कि जहां एक ओर पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत के नेतृत्व वाली पिछली भाजपा सरकार ने शराब माफिया के सामने घुटने टेकते हुए वैनों से गांव-गांव तक शराब पहुंचाने का काम किया तथा कदम-कदम पर शराब के ठेके खुलवाने के लिए राज्य की सड़कों के नाम बदल कर राजमार्गों को जिला मार्गों में बदलकर शराब माफिया को पूरी तरह संरक्षण दिया वहीं धामी सरकार ने शराब नीति को शराब माफिया के अनुसार परोसकर उससे एक कदम आगे बढ़ने का प्रयास किया है। उन्होंने कहा कि यही नहीं भाजपा की शराब प्रेमी सरकार ने शराब नीति को राज्य की आय का सबसे बड़ा स्त्रोत बता कर साबित कर दिया है कि भाजपा सरकार को आम आदमी के विकास एवं बुनियादी सुविधाओं से कोई सरोकार नहीं है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने अपने पिछले छह वर्ष के कार्यकाल में एक भी नये उद्योग, नई परियोजना और जन हित की नई योजना नहीं बनाई है केवल खनन और शराब पर फोकस किया है जो राज्य हित में उचित नहीं ठहराया जा सकता है। इस अवसर पर करन माहरा ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने 2017 के विधानसभा चुनाव के दौरान राज्य की जनता से वायदा किया था कि प्रदेश में पूर्ण शराब बन्दी लागू की जायेगी, परन्तु इसके विपरीत मातृशक्ति का अपमान करते हुए प्रदेश में सत्तारूढ होते ही जिस शराब नीति को प्रदेश में लगातार लागू किया गया उससे प्रदेश में शराब माफिया और शराब की तस्करी को बल मिला है।