देहरादून ,
उत्तराखंड विधानसभा के बजट सत्र में मुख्यमंत्री Pushkar Singh Dhami ने राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान सरकार की उपलब्धियों, नीतियों और भविष्य की योजनाओं को सदन के सामने रखा। उन्होंने कहा कि “विकल्प रहित संकल्प” के साथ उत्तराखंड निरंतर विकास की दिशा में आगे बढ़ रहा है और देवभूमि की पहचान बनाए रखने के लिए पिछले चार वर्षों में कई सख्त फैसले लिए गए हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि Atal Bihari Vajpayee के नेतृत्व में उत्तराखंड राज्य का गठन हुआ और आज Narendra Modi के मार्गदर्शन में डबल इंजन की सरकार राज्य को नई दिशा और गति दे रही है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2026-27 के लिए प्रस्तुत बजट का आकार 1.11 लाख करोड़ रुपये है, जो पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 10 प्रतिशत अधिक है। यह बजट केवल आय-व्यय का दस्तावेज नहीं, बल्कि राज्य के सवा करोड़ लोगों की आकांक्षाओं का प्रतिबिंब है।
आर्थिक प्रगति में तेजी
सीएम धामी ने कहा कि पिछले चार वर्षों में राज्य की अर्थव्यवस्था में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। राज्य की जीएसडीपी और प्रति व्यक्ति आय में करीब 41 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। साथ ही राज्य का बजट आकार 60 हजार करोड़ से बढ़कर 1.11 लाख करोड़ रुपये से अधिक हो गया है।
रोजगार और उद्योगों को बढ़ावा
सरकार ने रोजगार और स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए 30 से अधिक नई नीतियां लागू की हैं। इसके परिणामस्वरूप राज्य में 20 हजार से अधिक नए उद्योग स्थापित हुए हैं और स्टार्टअप की संख्या 700 से बढ़कर करीब 1750 हो गई है। पर्यटन, होटल और होमस्टे क्षेत्र में भी तेजी से वृद्धि हुई है, जिससे युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़े हैं।
नकल माफिया और भ्रष्टाचार पर सख्ती
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में देश का सबसे सख्त नकल विरोधी कानून लागू किया गया है, जिससे भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता आई है। उन्होंने बताया कि सरकार ने 30 हजार युवाओं को नौकरी दी है और भ्रष्टाचार के मामलों में आईएएस और पीसीएस अधिकारियों सहित 200 से अधिक लोगों पर कार्रवाई की गई है।
समान नागरिक संहिता और ऐतिहासिक फैसले
सीएम धामी ने कहा कि उत्तराखंड देश का पहला राज्य है जहां Uniform Civil Code लागू किया गया है। इसके जरिए महिलाओं को समान अधिकार मिले हैं और समाज में समानता व न्याय की भावना मजबूत हुई है। इसके अलावा सरकार ने भू-कानून और धर्मांतरण विरोधी कानून जैसे अहम फैसले भी लिए हैं।
इन्फ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी
उन्होंने बताया कि केंद्र और राज्य सरकार के सहयोग से उत्तराखंड में करीब दो लाख करोड़ रुपये की विकास परियोजनाओं पर काम चल रहा है। इनमें Rishikesh–Karnaprayag Rail Project और Char Dham All Weather Road Project जैसी बड़ी परियोजनाएं शामिल हैं, जो राज्य में कनेक्टिविटी और विकास को नई गति देंगी।
किसानों, महिलाओं और युवाओं के लिए योजनाएं
सरकार किसानों को तीन लाख रुपये तक का ब्याज मुक्त ऋण और कृषि उपकरणों पर 80 प्रतिशत तक सब्सिडी दे रही है। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए चलाई जा रही योजनाओं के तहत प्रदेश में करीब 1.70 लाख महिलाएं ‘लखपति दीदी’ बन चुकी हैं। युवाओं के लिए रोजगार, कौशल विकास और स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए भी कई योजनाएं लागू की गई हैं।
पर्यटन और सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा
मुख्यमंत्री ने कहा कि पर्यटन राज्य की अर्थव्यवस्था का अहम आधार है। धार्मिक, साहसिक, ईको और वेलनेस टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए विशेष योजनाएं चलाई जा रही हैं। Kedarkhand और Manaskhand मंदिरों के विकास, शीतकालीन यात्रा, फिल्म पर्यटन और अंतरराष्ट्रीय आयोजनों से राज्य की पहचान वैश्विक स्तर पर मजबूत हो रही है।
