हरिद्वार में “न्याय संहिता” प्रदर्शनी के माध्यम से जन-जागरूकता अभियान, विद्यार्थियों में दिखा उत्साह

हरिद्वार ,

माननीय केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की परिकल्पना और उत्तराखण्ड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशन में उत्तराखण्ड पुलिस द्वारा हरिद्वार के बैरागी कैंप में आयोजित “न्याय संहिता” राज्यस्तरीय प्रदर्शनी जन-जागरूकता का केंद्र बनी हुई है। इस प्रदर्शनी का उद्देश्य आमजन को देश की न्याय व्यवस्था में हुए महत्वपूर्ण सुधारों, तकनीकी नवाचारों तथा नागरिक अधिकारों से जुड़े प्रमुख प्रावधानों की जानकारी देना है।

प्रदर्शनी के तीसरे दिन रविवार, 9 मार्च 2026 को हरिद्वार जनपद के विभिन्न शिक्षण संस्थानों के छात्र-छात्राओं ने बढ़-चढ़कर प्रतिभाग किया। इसमें मुख्य रूप से कोर यूनिवर्सिटी (CORE) हरिद्वार, कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय, पुलिस मॉडर्न स्कूल (40वीं बटालियन) और कन्या इंटर कॉलेज सडौली के विद्यार्थी तथा लॉ फैकल्टी शामिल हुए। पुलिस अधिकारियों और विशेषज्ञों ने छात्र-छात्राओं को न्याय संहिताओं के प्रावधानों को सरल और जानकारीपूर्ण तरीके से समझाया।

प्रदर्शनी में आमजन को न्याय संहिता से अवगत कराने के लिए नुक्कड़ नाटकों का भी आयोजन किया जा रहा है। इन नाटकों के माध्यम से पीड़ित-केंद्रित न्याय प्रणाली, तकनीकी सुधारों और प्रमुख कानूनी प्रावधानों को प्रभावशाली व सरल ढंग से प्रस्तुत किया जा रहा है, जिसे दर्शकों ने काफी सराहा।

इस दौरान पुलिस महानिरीक्षक (अपराध एवं कानून-व्यवस्था) सुनील कुमार मीणा ने प्रदर्शनी स्थल का भ्रमण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। हरिद्वार जनपद के विभिन्न थानों एवं चौकियों से आए विवेचकों (IOs) ने भी प्रदर्शनी का अवलोकन किया और न्याय संहिता के क्रियान्वयन से संबंधित जानकारी प्राप्त की। इसके साथ ही एसडीआरएफ, पीएसी के जवानों, मीडिया प्रतिनिधियों और आपदा मित्रों ने भी प्रदर्शनी का अवलोकन किया।

उत्तराखण्ड पुलिस के अनुसार यह प्रदर्शनी युवाओं और विद्यार्थियों में कानून के प्रति जागरूकता बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल साबित हो रही है। प्रदर्शनी के माध्यम से समाज के प्रत्येक वर्ग तक न्याय संहिताओं की जानकारी पहुंचाकर एक न्यायपूर्ण, पारदर्शी और तकनीक-सक्षम व्यवस्था के प्रति जनता के विश्वास को मजबूत करने का प्रयास किया जा रहा है।

हरिद्वार के बैरागी कैंप में आयोजित “न्याय संहिता प्रदर्शनी” 11 मार्च 2026 तक जारी रहेगी। आमजन से अपील की गई है कि अधिक से अधिक संख्या में पहुंचकर प्रदर्शनी का अवलोकन करें और न्याय संहिताओं की जानकारी प्राप्त करें।