उत्तराखंड में ‘जन-जन की सरकार’ अभियान, 45 दिनों तक जिलों में डेरा डालेंगे कैबिनेट मंत्री

देहरादून ,

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर उत्तराखंड सरकार ने जनता से सीधे संवाद और सरकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर बड़ा कदम उठाया है। इसके तहत प्रदेश में अगले 45 दिनों तक कैबिनेट मंत्री अलग–अलग जिलों में कैंप करते हुए जनता के बीच मौजूद रहेंगे। इस पहल को “जन-जन की सरकार, जन-जन के द्वारा” नाम दिया गया है।

अभियान के अंतर्गत मंत्री न केवल सरकारी योजनाओं का प्रचार–प्रसार करेंगे, बल्कि पात्र लाभार्थियों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने और जमीनी स्तर पर उनके क्रियान्वयन की समीक्षा भी करेंगे। शासन स्तर से इस संबंध में आदेश जारी कर दिए गए हैं और सभी मंत्रियों को अलग–अलग जिलों की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

मंत्रियों को सौंपी गई जिलावार जिम्मेदारी:

• कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज – हरिद्वार एवं टिहरी

• कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी – ऊधम सिंह नगर एवं उत्तरकाशी

• स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत – अल्मोड़ा एवं चमोली

• वन मंत्री सुबोध उनियाल – देहरादून एवं पौड़ी

• महिला एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्य – नैनीताल, चंपावत एवं पिथौरागढ़

• कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा – रुद्रप्रयाग एवं बागेश्वर

सरकार का मानना है कि लंबे समय से यह आरोप लगते रहे हैं कि कुछ मंत्री अपने विधानसभा क्षेत्रों तक ही सीमित रहते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए मंत्रियों को दूरस्थ जिलों में जाकर योजनाओं की वास्तविक स्थिति जानने और जनता से सीधा संवाद स्थापित करने की जिम्मेदारी दी गई है।

इन 45 दिनों के दौरान मंत्री अपने आवंटित जिलों में कैंप लगाकर जनता की समस्याएं सुनेंगे, योजनाओं से वंचित पात्र लोगों को लाभ दिलाने के लिए आवश्यक कार्रवाई करेंगे और जमीनी फीडबैक जुटाएंगे। अभियान समाप्त होने के बाद सरकार मंत्रियों से उनके कार्यों और अनुभवों की विस्तृत रिपोर्ट भी लेगी।