आशारोड़ी–झाझरा और रिस्पना–विंदाल एलिवेटेड कॉरिडोर पर प्रशासन की कार्रवाई तेज, भूमि अधिग्रहण व पुनर्वास में तेजी के निर्देश

डीएम ने एलिवेटेड रोड और NHAI परियोजनाओं की समीक्षा कर दी सख्त हिदायतें

नगर निगम व एमडीडीए को प्रस्तावित भूमि रिकॉर्ड जल्द उपलब्ध कराने के आदेश

देहरादून–हरिद्वार एक्सप्रेसवे सुधार और अतिक्रमण हटाने पर त्वरित कार्रवाई के निर्देश

भूमि अधिग्रहण हेतु धारा-11 की अधिसूचना शीघ्र जारी करने के आदेश

प्रोजेक्ट को मुख्यमंत्री की प्राथमिकता बताकर D.M. ने कार्यों में तेजी का निर्देश दिया

देहरादून ,
राजधानी देहरादून में बढ़ते ट्रैफिक दबाव को कम करने और बेहतर कनेक्टिविटी प्रदान करने के उद्देश्य से प्रस्तावित रिस्पना–विंदाल एलिवेटेड रोड परियोजना को लेकर जिला प्रशासन ने कार्रवाई तेज कर दी है। जिलाधिकारी सविन बंसल ने गुरुवार को ऋषिपर्णा सभागार में इस परियोजना तथा एनएच–7 आशारोड़ी–झाझरा कॉरिडोर की समीक्षा करते हुए विभागीय अधिकारियों को समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

डीएम ने कहा कि रिस्पना–विंदाल एलिवेटेड परियोजना मुख्यमंत्री की प्राथमिकताओं में शामिल है, इसलिए नगर निगम और एमडीडीए अपनी-अपनी प्रस्तावित भूमि का रिकॉर्ड जल्द उपलब्ध कराएं। उन्होंने एलिवेटेड कॉरिडोर सर्वेक्षण समिति को विभागवार प्रभावित भूमि का विस्तृत विवरण तैयार करने के निर्देश दिए।

लोक निर्माण विभाग (PWD) और राजस्व विभाग को परियोजना के लिए चिन्हित सरकारी भूमि पर अवैध अतिक्रमण कर बसे लोगों का पूरा ब्यौरा तय प्रारूप में तैयार करने को कहा गया। डीएम ने स्पष्ट निर्देश दिए कि विभागवार भूमि रिकॉर्ड तैयार होते ही धारा-11 के तहत भूमि अधिग्रहण की प्रारंभिक अधिसूचना जारी की जाए और पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन की प्रक्रिया तुरंत शुरू हो।

एनएच–7 आशारोड़ी–झाझरा परियोजना के संबंध में ईस्ट होप टाउन एवं आरकेडिया ग्रांट में ग्रामीणों के अवरोध और वन भूमि पर अवस्थित निर्माणों के प्रतिकर भुगतान न होने की समस्या पर डीएम ने NHAI अधिकारियों को एसडीएम सदर व विकासनगर के साथ संयुक्त निरीक्षण कर शीघ्र निस्तारण सुनिश्चित करने को कहा।

इसके साथ ही देहरादून–हरिद्वार रोड पर सड़क सुधार कार्य, अतिक्रमण और कब्जे हटाने के लिए संबंधित एसडीएम को पुलिस टीम के साथ त्वरित कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए।