राज्यभर में विकास कार्यों को मिली तेज़ी, मुख्यमंत्री ने विभिन्न योजनाओं हेतु करोड़ों की धनराशि स्वीकृत की

देहरादून ,

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद नैनीताल, अल्मोड़ा, बागेश्वर, चम्पावत, चमोली एवं पौड़ी जनपदों में सड़कों, पार्किंग, सामुदायिक हाल निर्माण, सिंचाई एवं जल निकासी जैसी कई महत्वपूर्ण योजनाओं को मंजूरी प्रदान करते हुए करोड़ों की धनराशि स्वीकृत की है।

जनपद नैनीताल के विधानसभा क्षेत्र नैनीताल में रामनगर–भण्डारपानी–अमगढ़ी–बोहराकोट–तल्लीसैठी–बेतालघाट–रतौड़ा–भुजान–जैना–बिल्लेख (शहीद बलवन्त सिंह मेहरा) मोटर मार्ग के किमी 58 से 69 तक सड़क सुधारीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कार्य हेतु ₹10.28 करोड़, तथा बेतालघाट विकासखण्ड में दूनीखाल–रातीघाट (पाडली) मोटर मार्ग पर 74.15 मी. स्पान प्रीस्ट्रेस्ड पुल निर्माण हेतु ₹9.63 करोड़ की मंजूरी प्रदान की गई।

मुख्यमंत्री ने जनपद अल्मोड़ा के द्वाराहाट क्षेत्र में नागार्जुन–डहल–जालली मोटर मार्ग के सुधारीकरण हेतु ₹5.67 करोड़, बागेश्वर जिले में कसियालेख–धारी मोटर मार्ग के सुदृढ़ीकरण हेतु ₹5.37 करोड़, चम्पावत जिले में पाटी ब्लॉक के खेतीखान में मल्टीलेवल पार्किंग हेतु ₹6.64 करोड़, तथा चमोली जनपद में नंदा देवी राजजात यात्रा–2026 के पड़ाव सेम–तोप में सामुदायिक हाल एवं पार्किंग निर्माण हेतु ₹3.04 करोड़ स्वीकृत किए।

लघु सिंचाई विभाग के 33 कार्यों की कुल ₹61 करोड़ लागत की नाबार्ड वित्तपोषित योजना को भी अनुमोदन मिला। इसके साथ ही सक्षम आंगनबाड़ी एवं पोषण 2.0 योजना के लिए केंद्र एवं राज्यांश की कुल ₹10 करोड़ राशि की स्वीकृति प्रदान की गई।

जोशीमठ शहर में जल निकासी (ड्रेनेज) योजना हेतु ₹40 करोड़ तथा सीवरेज सिस्टम, घरेलू संयोजन एवं एसटीपी निर्माण के डीपीआर हेतु ₹54 करोड़ का भी अनुमोदन किया गया।

इसके अतिरिक्त, पौड़ी गढ़वाल जिले के कोटद्वार क्षेत्र में खो नदी के बाएं तट पर स्थित ग्राम बिशनपुर की बाढ़ सुरक्षा हेतु ₹3.21 करोड़, तथा नगर पालिका नैनीताल क्षेत्र में वैडिंग जोन निर्माण हेतु ₹4.07 करोड़ की योजना स्वीकृत की गई।

पंचायती राज विभाग में आरजीएसए के अन्तर्गत पूंजीगत मद में नयी लेखाशीर्षक व्यवस्था के साथ ₹58.42 करोड़ का अनुमोदन किया गया।

इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने राज्य के विभिन्न सार्वजनिक निकाय/उपक्रमों एवं स्वायत्तशासी संस्थाओं के कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए महंगाई भत्ते/महंगाई राहत में बढ़ोतरी को मंजूरी दी।

• पांचवें वेतनमान में 466% से बढ़ाकर 474%,

• छठे वेतनमान में 252% से बढ़ाकर 257%,

• सातवें वेतनमान पेंशनरों हेतु 55% से बढ़ाकर 58%,

• पालिका केन्द्रीय/अकेन्द्रीयित सेवाओं के कर्मचारियों एवं पेंशनरों के लिए भी 55% से बढ़ाकर 58% महंगाई भत्ता स्वीकृत किया गया।

इन सभी स्वीकृतियों से प्रदेश में बुनियादी ढांचे, सिंचाई, परिवहन, सामाजिक एवं आर्थिक क्षेत्रों में विकास की गति और तेज़ होने की उम्मीद है।