देहरादून ,
खनन क्षेत्र में निरंतर सुधारों और उत्कृष्ट प्रबंधन के चलते उत्तराखंड को केंद्र सरकार की विशेष सहायता योजना (SASCI) के तहत अतिरिक्त ₹100 करोड़ की महत्वपूर्ण वित्तीय मदद मिली है। यह राशि माइनर मिनरल्स रिफॉर्म्स के क्षेत्र में राज्य के बेहतर प्रदर्शन को देखते हुए अनुदानित की गई है।
सूत्रों के मुताबिक, केंद्र खन मंत्रालय की समीक्षा के दौरान उत्तराखंड ने माइनर मिनरल सुधारों में 7 में से 6 मानदंडों को सफलतापूर्वक पूरा किया है, जिससे उसे प्रथम स्थान हासिल हुआ है। इससे पहले अक्टूबर 2025 में राज्य को SMRI रैंकिंग में दूसरे स्थान पर आने के कारण भी ₹100 करोड़ की सहायता दी गई थी।
इस प्रकार, उत्तराखंड को अब तक कुल ₹200 करोड़ की प्रोत्साहन राशि मिल चुकी है। राज्य सरकार द्वारा अपनाई गई पारदर्शी खनन नीतियाँ — जैसे ई-नीलामी प्रणाली और सैटेलाइट-आधारित निगरानी — अवैध खनन पर पकड़ मजबूत करने में कारगर साबित हो रही हैं।
खनन विभाग में सुधारों के चलते न केवल राज्य का राजस्व बढ़ा है, बल्कि स्थानीय लोगों को रोजगार और व्यापारियों को आर्थिक लाभ भी मिल रहा है। केंद्र की समीक्षा रिपोर्ट ने इस प्रगति को महत्वपूर्ण बताते हुए कहा है कि उत्तराखंड खनन सुधारों के मामले में देश में सबसे आगे है।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि ये उपलब्धि खनन क्षेत्र में उनकी सरकार की जवाबदेही और रणनीतिक सोच की सफलता है। उन्होंने आश्वासन दिया कि आगे भी राज्य खनन सुधारों को और आगे बढ़ाकर सतत विकास सुनिश्चित करेगा।