धामी सरकार का अनुपूरक बजट पेश

₹53115.39 करोड़ का बजटीय प्रावधान, आपदा प्रबंधन, खेल, पर्यटन और महिला सशक्तिकरण पर जोर

देहरादून ,

उत्तराखंड सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 का ₹53115.39 करोड़ का अनुपूरक बजट विधानसभा में प्रस्तुत किया। इसमें राजस्व पक्ष से ₹2152.37 करोड़ और पूंजीगत पक्ष से ₹3163.02 करोड़ के प्रावधान रखे गए हैं।

🔑 बजट की मुख्य प्राथमिकताएँ

आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास

• आपदा न्यूनीकरण निधि – ₹13 करोड़

• प्रभावित परिवारों के पुनर्वास – ₹5 करोड़

• जोशीमठ व अन्य आपदा क्षेत्रों के राहत कार्य – ₹263.94 करोड़

• पुनर्निर्माण हेतु जिलाधिकारियों को सहायता – ₹13 करोड़

ऊर्जा एवं पर्यावरण

• सोलर पैनल आधारित योजनाएँ – ₹25 करोड़

• विद्युत ट्रैफिक सब्सिडी – ₹125 करोड़

• GLOF न्यूनीकरण – ₹23.66 करोड़

• हिमालयी भूकंप जोखिम न्यूनीकरण – ₹5 करोड़

• जल ग्रहण क्षेत्र शोधन योजना – ₹20 करोड़

परिवहन एवं सड़क विकास

• पर्वतीय मार्गों पर बस संचालन घाटे की भरपाई – ₹10 करोड़

• ग्रामीण सड़कों (PMGSY) – ₹40 करोड़

• विशेष श्रेणियों को निशुल्क यात्रा सुविधा – ₹3.1 करोड़

• नंदा देवी राजजात यात्रा मार्ग निर्माण – ₹40 करोड़

• रिंग रोड परियोजना हेतु भूमि अधिग्रहण/यूटिलिटी शिफ्टिंग – ₹925 करोड़

स्वास्थ्य व महिला सशक्तिकरण

• आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन – ₹25.55 करोड़

• मातृत्व लाभ योजना (PMMVY) – ₹15 करोड़

• महिला स्वरोजगार योजना – ₹10 करोड़

• महिला स्पोर्ट्स कॉलेज, चंपावत – ₹50 करोड़

शिक्षा व प्रशिक्षण

• विद्यार्थियों को निशुल्क पाठ्य सामग्री – ₹20 करोड़

• टाटा टेक्नोलॉजी मॉडल – ₹20 करोड़

• प्रशिक्षण शिविर – ₹6 करोड़

• आईपीएस/सीआरपीएफ प्रशिक्षण – ₹3 करोड़

आवास एवं नगरीय विकास

• प्रधानमंत्री आवास योजना (80% केंद्रांश) – ₹114.17 करोड़

• अमृत योजना – ₹48 करोड़

• EWS आवास – ₹2.86 करोड़

औद्योगिक एवं ग्रामीण विकास

• MSME सहायता योजना – ₹10 करोड़

• मुख्यमंत्री राज्य कृषि विकास योजना – ₹10 करोड़

• मेटल मिशन – ₹8 करोड़

पर्यटन व संस्कृति

• ऋषिकेश और हरिद्वार को विशेष पर्यटन नगर – ₹50-50 करोड़

• पर्यटन स्थलों के आंतरिक मार्ग – ₹25 करोड़

• मानसखंड माला मिशन – ₹15 करोड़

अन्य प्रमुख प्रावधान

• सूचना विभाग प्रचार-प्रसार – ₹120 करोड़

• पंतनगर एयरपोर्ट विस्तारीकरण – ₹188.55 करोड़

• लंबित पीडब्ल्यूडी कार्य – ₹90 करोड़

• पेयजल परियोजनाएँ – ₹90 करोड़

• पुलिस आवास निर्माण – ₹60 करोड़

• अवस्थापना सुधार – ₹200 करोड़

• उत्तराखंड शहीद कोष – ₹2.5 करोड़