पीएम आवास योजना (शहरी) की समीक्षा: 30 सितंबर तक सभी लंबित आवास पूरे करने के निर्देश, 6,464 घरों का निर्माण पूर्ण

समीक्षा बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अंतर्गत संचालित सभी परियोजनाओं की बिंदुवार समीक्षा की गई। सचिव आवास ने कहा कि यह योजना केवल मकानों के निर्माण तक सीमित नहीं है, बल्कि आर्थिक रूप से कमजोर और जरूरतमंद परिवारों के अपने घर के सपने को साकार करने का महत्वपूर्ण माध्यम है। उन्होंने सभी कार्यदायी संस्थाओं और विकासकों को निर्देश दिए कि 30 सितंबर 2026 तक सभी लंबित आवासीय परियोजनाओं का निर्माण हर हाल में पूरा किया जाए।

उन्होंने स्पष्ट किया कि निर्माण कार्यों में किसी भी प्रकार की अनावश्यक देरी, लापरवाही या गुणवत्ता से समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा। सभी एजेंसियों को निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप समयबद्ध, पारदर्शी और तकनीकी मानकों के अनुरूप कार्य करने के निर्देश दिए गए।

6,464 आवासों का निर्माण हुआ पूरा

बैठक में बताया गया कि प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत उत्तराखंड में अब तक 6,464 आवासों का निर्माण कार्य पूरा किया जा चुका है। इन आवासों का कब्जा हस्तांतरण भी तेजी से किया जा रहा है, ताकि पात्र लाभार्थियों को जल्द से जल्द अपने पक्के घर मिल सकें। विभाग का लक्ष्य निर्धारित समयसीमा के भीतर सभी पूर्ण आवासों का आवंटन और हस्तांतरण सुनिश्चित करना है।

साप्ताहिक मॉनिटरिंग के निर्देश

सचिव आवास ने लंबित परियोजनाओं में तेजी लाने के लिए नियमित स्थलीय निरीक्षण और साप्ताहिक समीक्षा के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जिन परियोजनाओं की प्रगति अपेक्षित गति से नहीं हो रही है, वहां आने वाली बाधाओं का तत्काल समाधान किया जाएगा। साथ ही निर्माण की गुणवत्ता, आधारभूत सुविधाओं और पारदर्शिता पर विशेष ध्यान देने को कहा गया।

डॉ. आर. राजेश कुमार ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य सरकार प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य केवल आवासों का निर्माण नहीं, बल्कि प्रत्येक पात्र परिवार को समय पर सुरक्षित, गुणवत्तापूर्ण और सम्मानजनक आवास उपलब्ध कराना है।

बैठक में संयुक्त मुख्य प्रशासक दिनेश प्रताप सिंह, उप सचिव आवास रजनीश जैन, अधिशासी अभियंता विनोद कुमार चौहान, सहायक अभियंता आकाश चौहान, आवास विशेषज्ञ रोहित रंजन, विभिन्न कार्यदायी संस्थाओं एवं विकासकों के प्रतिनिधियों सहित एचआरडीए और डीएलडीए के अधिकारी उपस्थित रहे। सभी अधिकारियों ने निर्धारित समयसीमा के भीतर परियोजनाओं को पूरा करने और योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए समन्वित रूप से कार्य करने का भरोसा दिया।