देहरादून प्रशासन की बड़ी कार्रवाई: अवैध डॉग केयर सेंटर पर लगा ताला, पूरा सेंटर सील – uttarakhandawaaz.in

देहरादून प्रशासन की बड़ी कार्रवाई: अवैध डॉग केयर सेंटर पर लगा ताला, पूरा सेंटर सील

Shimla Bypass पर अवैध Dog Boarding House पर छापा, 10 जानवर NGO को सौंपे जाएंगे 

देहरादून ,

जिले में बिना लाइसेंस संचालित डॉग केयर सेंटरों पर सख्त कार्रवाई की तैयारी के बीच, देहरादून प्रशासन ने शुक्रवार को शिमला बाईपास स्थित अवैध “Bdamash Dog Boarding House” को सील कर दिया। यह कार्रवाई जिलाधिकारी सविन बंसल के निर्देश पर की गई। हाल के दिनों में बढ़ते डॉग बाइट मामलों और अवैध पालतू पशु केंद्रों की शिकायतों को देखते हुए प्रशासन ने यह बड़ा कदम उठाया है।


SDM कुमकुम जोशी के नेतृत्व में छापेमारी

DM के आदेश पर SDM कुमकुम जोशी की टीम ने जब स्थल पर छापा मारा, तो सेंटर में किसी भी प्रकार का वैध लाइसेंस या दस्तावेज़ प्रस्तुत नहीं किया जा सका। इसके बाद प्रशासन ने पूरी बिल्डिंग को सील कर दिया।


जांच में क्या मिला?

पहली मंजिल

  • कोई जानवर नहीं मिला।

दूसरी मंजिल

  • दो Persian Cats घूमती मिलीं।

  • बालकनी में 7–8 पक्षी पाए गए।

  • बालकनी को तारबाड़ से घेरा गया था।

तीसरी मंजिल

  • एक कमरे में चार कुत्ते बंद मिले, जिनमें

    • 1 Golden Retriever

    • 1 Pitbull

    • एवं अन्य दो कुत्ते शामिल थे।

  • कमरे में दो व्यक्ति वेल्डिंग कार्य करते पाए गए।

  • स्टाफ ने प्रशासनिक टीम से सहयोग नहीं किया और प्रवेश रोकने का प्रयास किया।

कुल जानवर :

  • 10 जानवर (कुत्ते + बिल्लियाँ + पक्षी)

  • सभी को आगे की देखरेख के लिए NGO को सौंपने की प्रक्रिया जारी।

प्रमुख अनियमितताएँ :

  • बिना लाइसेंस व्यावसायिक Pet Boarding का संचालन

  • जानवरों के लिए उचित सुविधा नहीं

  • असहयोगी स्टाफ

  • सुरक्षा मानकों का अभाव

  • तीन मंजिला भवन में अवैध रूप से संचालन


DM सविन बंसल ने दिए जिलेभर में अभियान चलाने के निर्देश

जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि—

  • जिले में बिना लाइसेंस चल रही सभी Pet Shops, Dog Care Centres एवं Boarding Houses पर लगातार कार्रवाई की जाएगी।

  • प्रतिबंधित कुत्तों की नस्लों पर भी निगरानी बढ़ाई जाएगी।

  • जिला स्तरीय कमेटी नियमित छापेमारी अभियान चलाएगी।

DM ने कहा कि देहरादून में बढ़ते Dog Bite Cases पर रोक लगाने और अवैध Pet Care Centres को बंद कराने के लिए यह कार्रवाई आवश्यक है।

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