देहरादून,
उत्तराखंड में राशन विक्रेताओं को दीपावली से पहले लाभांश बढ़ोतरी का तोहफा मिल सकता है। राज्य सरकार इस दिशा में तैयारी कर रही है। विभागीय मंत्री ने राज्य खाद्य योजना और राष्ट्रीय खाद्य योजना के अंतर्गत विक्रेताओं को मिलने वाले लाभांश को समान रूप से लागू करने के निर्देश दिए हैं।
राशन विक्रेताओं की लंबे समय से मांग रही है कि राज्य खाद्य योजना का लाभांश केंद्र सरकार के समान किया जाए। वर्तमान में केंद्र सरकार प्रति क्विंटल 180 रुपये और राज्य सरकार 50 रुपये का लाभांश दे रही है। इस संबंध में प्रस्ताव शासन को भेजा जा चुका है।
कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने विभागीय अधिकारियों को इसे दीपावली से पहले लागू करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि राशन डीलरों को मिलने वाले लाभांश और भाड़े के भुगतान में एकरूपता लाई जाएगी। इस संबंध में उन्होंने ऑल इंडिया फेयर प्राइस शॉप डीलर्स फेडरेशन और विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक की।
बैठक के बाद मंत्री रेखा आर्या ने बताया कि अलग-अलग जनपदों में राशन डीलरों को भुगतान में समय की असमानता की शिकायतें मिली हैं। इसलिए अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि केंद्र से मिलने वाले बजट का ऐसा आवंटन किया जाए जिससे किसी भी जिले का बैकलॉग बाकी न रहे।