देहरादून ,
शहर को ‘स्वचालित और गतिशील’ बनाने की दिशा में प्रशासनिक कवायद तेज, एनफोर्समेंट में लापरवाही पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश
राजधानी देहरादून में ट्रैफिक समस्या और पार्किंग अव्यवस्था पर लगाम कसने को लेकर मुख्य सचिव आनंद बर्धन ने सख्त तेवर दिखाए हैं। सचिवालय में हुई उच्चस्तरीय बैठक में उन्होंने निर्देश दिए कि शहर के सभी कमर्शियल संस्थानों द्वारा बेसमेंट पार्किंग का शत-प्रतिशत उपयोग अनिवार्य रूप से कराया जाए।
🚫 पार्किंग नहीं करानी तो कार्रवाई तय
मुख्य सचिव ने स्पष्ट किया कि जो संस्थान बेसमेंट में निर्धारित पार्किंग की व्यवस्था उपलब्ध नहीं करा रहे हैं, उन पर कठोर एनफोर्समेंट कार्रवाई की जाएगी।
📊 देहरादून मोबिलिटी प्लान पर हुई व्यापक समीक्षा
बैठक में जिलाधिकारी सविन बंसल ने देहरादून शहर के मोबिलिटी प्लान और अब तक की प्रगति की प्रस्तुति दी। इसमें सड़क सुधार, जंक्शन अपग्रेडेशन, ट्रैफिक फ्लो बढ़ाने की तकनीकी पहल जैसे पहलुओं पर चर्चा हुई।
🧩 सभी विभागों को रोडमैप और टाइमलाइन तय करने के निर्देश
मुख्य सचिव ने कहा कि शहर को सुव्यवस्थित बनाने के लिए लोक निर्माण विभाग, एमडीडीए, नगर निगम, पुलिस, जल संस्थान, जल निगम और परिवहन विभाग आपसी समन्वय से काम करें।
उन्होंने सभी परियोजनाओं की स्पष्ट टाइमलाइन तय कर कार्यों को तेज गति से निष्पादित करने को कहा।
🏗️ भवन मानचित्र स्वीकृति में पार्किंग बायलॉज का कड़ाई से पालन
मुख्य सचिव ने एमडीडीए को निर्देशित किया कि भवन निर्माण की अनुमति के दौरान पार्किंग से जुड़े नियमों का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।
👥 बैठक में ये अधिकारी रहे उपस्थित
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प्रमुख सचिव आर. मीनाक्षी सुंदरम
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सचिव पंकज पांडेय
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एमडीडीए उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी
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अपर सचिव विनीत कुमार
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नगर आयुक्त नमामि बंसल
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लोक निर्माण, परिवहन विभाग व अन्य संबंधित अधिकारी
🚦 विशेष बिंदु:
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शहर में जंक्शन सुधार और स्मार्ट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम को गति मिलेगी
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पार्किंग की अव्यवस्था पर “Zero Tolerance Policy” की तैयारी
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निर्माणाधीन और प्रस्तावित भवनों में ‘पार्किंग स्पेस की निगरानी’ होगी और सख्ती से लागू होंगे बायलॉज
देहरादून शहर की बढ़ती ट्रैफिक समस्या को हल करने के लिए शासन गंभीर नजर आ रहा है। अब प्रशासनिक सख्ती के साथ संस्थानों को अपने बेसमेंट का सही उपयोग करना ही होगा, अन्यथा कड़ी कार्रवाई तय है।