मुख्य बिंदु:
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सहकारिता मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने 177 पदों पर भर्ती प्रस्ताव को मंजूरी दी।
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आईबीपीएस (IBPS) के माध्यम से होगी पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया।
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वर्ग-1, 2 और 3 के तहत होंगे नियुक्तियां:
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वरिष्ठ शाखा प्रबंधक (8 पद),कनिष्ठ शाखा प्रबंधक (65 पद) ,लिपिक/कैशियर (104 पद),
देहरादून,
राज्य के सहकारी बैंकों में बेरोजगार युवाओं के लिए एक सुनहरा अवसर सामने आया है। सहकारिता मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने जानकारी दी कि प्रदेश के जिला व राज्य सहकारी बैंकों में 177 रिक्त पदों पर शीघ्र ही भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाएगी। ये भर्ती इंस्टिट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सेलेक्शन (IBPS) के माध्यम से की जाएगी, जिससे पारदर्शिता और योग्यता आधारित चयन सुनिश्चित हो सके।
डॉ. रावत ने कहा कि यह उत्तराखंड ही है, जिसने सबसे पहले सहकारी बैंकों में भर्ती के लिए आईबीपीएस जैसी केंद्रीय संस्था को अपनाया। पहले भी दो बार इसी माध्यम से सफल भर्तियाँ हो चुकी हैं। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे जल्द से जल्द भर्ती विज्ञापन जारी करें और प्रक्रिया में तेजी लाएं।
सहकारी बैंकों की स्थिति में सुधार:
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प्रदेश के अधिकांश सहकारी बैंक लाभ में हैं।
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बैंकों का एनपीए कम हुआ है।
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चारधाम मार्ग, पर्यटक स्थलों और दूरदराज के क्षेत्रों में मोबाइल एटीएम वैन के ज़रिये सेवाएं दी जा रही हैं।
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नेट बैंकिंग और अन्य डिजिटल सुविधाओं का भी विस्तार हुआ है।
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सहकारी बैंकों के ज़रिये कम ब्याज पर ऋण और सहकारी योजनाओं का लाभ भी मिल रहा है।
इस भर्ती से न केवल युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे बल्कि सहकारी बैंकों की कार्यक्षमता भी बढ़ेगी। भर्ती प्रक्रिया की पारदर्शिता और निष्पक्षता को सुनिश्चित करने के लिए आईबीपीएस की भूमिका महत्वपूर्ण होगी।