हल्द्वानी में बनेगा उत्तराखंड हाईकोर्ट का स्थायी परिसर! मुख्यमंत्री धामी ने केंद्रीय वन मंत्री से की मुलाकात, वन भूमि हस्तांतरण पर हुई चर्चा

देहरादून ,

उत्तराखंड उच्च न्यायालय को नैनीताल से हल्द्वानी स्थानांतरित करने और वहां स्थायी परिसर के निर्माण की दिशा में राज्य सरकार ने प्रयास तेज कर दिए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली में केंद्रीय वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव से मुलाकात कर हल्द्वानी के लामाचौड़ क्षेत्र में उच्च न्यायालय के स्थायी परिसर के निर्माण के लिए आरक्षित वन भूमि के हस्तांतरण और डायवर्जन से जुड़े प्रस्ताव पर विस्तार से चर्चा की।

मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री को बताया कि नैनीताल स्थित उच्च न्यायालय परिसर चाइना पीक की तलहटी में होने के कारण भूस्खलन की आशंका, बढ़ते यातायात दबाव और पर्यटकों की आवाजाही जैसी चुनौतियों का सामना कर रहा है। नैनीताल प्रमुख पर्यटन स्थल होने के कारण यहां वर्षभर पर्यटकों और वादकारियों की आवाजाही बनी रहती है। इससे न्यायालय परिसर में आवागमन और पार्किंग की व्यवस्था भी प्रभावित होती है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि भविष्य की जरूरतों को देखते हुए प्रदेश में आधुनिक न्यायिक आधारभूत संरचना विकसित करना आवश्यक है। राज्य सरकार न्यायिक व्यवस्थाओं को अधिक सुदृढ़, आधुनिक और सुविधाजनक बनाने के लिए प्रतिबद्ध है।

लामाचौड़ में प्रस्तावित है स्थायी परिसर

मुख्यमंत्री के अनुसार, हल्द्वानी के लामाचौड़ क्षेत्र में प्रस्तावित स्थल सड़क और राष्ट्रीय राजमार्गों से बेहतर तरीके से जुड़ा हुआ है। यहां उच्च न्यायालय का स्थायी परिसर विकसित होने से न्यायिक कार्यों के विस्तार के लिए पर्याप्त आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध होंगी। इससे न्यायाधीशों, अधिवक्ताओं, वादकारियों और आम नागरिकों को आवागमन सहित अन्य आवश्यक सुविधाओं का लाभ मिलेगा।

सुप्रीम कोर्ट के आदेश का भी दिया हवाला

मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य सरकार उच्च न्यायालय के स्थायी परिसर के निर्माण से जुड़ी आवश्यक प्रक्रियाओं को प्राथमिकता के आधार पर आगे बढ़ा रही है। इस संबंध में केंद्र सरकार और संबंधित विभागों के साथ लगातार समन्वय किया जा रहा है।

उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का उल्लेख करते हुए कहा कि इसके तहत उच्च न्यायालय के नए भवन के निर्माण के लिए भूमि उपलब्ध कराने तथा निर्धारित समयसीमा में भूमि का कब्जा और हस्तांतरण सुनिश्चित किया जाना है।

केंद्रीय मंत्री ने दिया सकारात्मक कार्रवाई का आश्वासन

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्रीय वन मंत्री भूपेंद्र यादव से लामाचौड़ क्षेत्र में आरक्षित वन भूमि के हस्तांतरण और डायवर्जन से संबंधित प्रस्ताव पर शीघ्र आवश्यक कार्रवाई करने का अनुरोध किया।

इस पर केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने मुख्यमंत्री की ओर से प्रस्तुत प्रस्ताव पर सकारात्मक रुख दिखाते हुए अग्रिम कार्रवाई का आश्वासन दिया। प्रस्ताव को लेकर हुई इस मुलाकात को हल्द्वानी में उच्च न्यायालय के स्थायी परिसर के निर्माण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।