Dehradun में एडीजी अपराध एवं कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक, पॉश कॉलोनियों में सत्यापन के सख्त निर्देश – uttarakhandawaaz.in

Dehradun में एडीजी अपराध एवं कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक, पॉश कॉलोनियों में सत्यापन के सख्त निर्देश

देहरादून ,

अपर पुलिस महानिदेशक (अपराध एवं कानून व्यवस्था) द्वारा पुलिस लाइन स्थित सभागार में जनपद के समस्त राजपत्रित अधिकारियों एवं थाना प्रभारियों के साथ वर्तमान अभियानों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में जारी अभियानों की प्रगति की विस्तृत समीक्षा करते हुए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।

ऑपरेशन क्रैक डाउन के तहत सख्ती

बैठक के दौरान अधिकारियों से ऑपरेशन क्रैक डाउन के अंतर्गत की जा रही कार्रवाई की जानकारी ली गई। एडीजी ने बाहरी व्यक्तियों के सत्यापन के लिए प्रभावी अभियान चलाने के निर्देश दिए। विशेष रूप से बड़ी सोसाइटियों और पॉश कॉलोनियों में व्यापक स्तर पर सत्यापन अभियान चलाने को कहा गया।

निर्देश दिए गए कि ऐसे अपार्टमेंट मालिक, जो स्वयं बाहर रहते हुए अपने फ्लैट किराये पर देकर पुलिस सत्यापन नहीं कराते हैं, उनके विरुद्ध अनिवार्य रूप से कार्रवाई की जाए। यदि कोई बाहरी किरायेदार आपराधिक पृष्ठभूमि का पाया जाता है तो संबंधित मकान मालिक के खिलाफ भी आपराधिक मामला दर्ज कर सख्त वैधानिक कार्रवाई की जाए।

साथ ही जनपद के सभी अंतरजनपदीय और अंतरराज्यीय चेक पोस्टों पर लगातार सघन चेकिंग अभियान चलाते हुए बाहरी व्यक्तियों और वाहनों की जांच सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।

ऑपरेशन स्माइल की समीक्षा

ऑपरेशन स्माइल के अंतर्गत गुमशुदा व्यक्तियों और बच्चों की बरामदगी की समीक्षा भी की गई। थाना प्रभारियों से उनके क्षेत्र में दर्ज गुमशुदगी के मामलों और बरामदगी के प्रयासों की जानकारी ली गई। एडीजी ने सर्विलांस और मैनुअल प्रयासों के माध्यम से गुमशुदाओं की तलाश में तेजी लाने के निर्देश दिए।

लावारिस शवों की शिनाख्त पर जोर

लावारिस शवों की पहचान के संबंध में बनाई गई एसओपी के अनुरूप कार्यवाही सुनिश्चित करने और किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरतने की सख्त हिदायत दी गई।

12 दिनों में बड़ी कार्रवाई

जनपद पुलिस द्वारा ऑपरेशन क्रैक डाउन की शुरुआत से अब तक 12 दिनों में 1600 से अधिक व्यक्तियों के खिलाफ निरोधात्मक कार्रवाई की गई है। वहीं, किरायेदारों का सत्यापन न कराने वाले 800 से अधिक मकान मालिकों के विरुद्ध 83 पुलिस एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए 80 लाख रुपये से अधिक का जुर्माना लगाया गया है।

एडीजी ने स्पष्ट किया कि कानून-व्यवस्था बनाए रखने और अपराध नियंत्रण के लिए सत्यापन एवं चेकिंग अभियान आगे भी पूरी सख्ती के साथ जारी रहेंगे।

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