देहरादून ,
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के स्पष्ट दिशा-निर्देशों के तहत प्रदेश में आवास एवं नगर विकास से जुड़ी योजनाओं को गति देने के उद्देश्य से आवास सचिव डॉ. आर. राजेश कुमार ने पदभार ग्रहण करने के बाद मसूरी–देहरादून विकास प्राधिकरण (एमडीडीए) की पहली समीक्षा बैठक आयोजित की।
सचिवालय स्थित अपने कार्यालय में हुई इस बैठक में आवास सचिव ने एमडीडीए की विभिन्न योजनाओं, निर्माणाधीन परियोजनाओं और शहरी विकास कार्यों की विस्तार से समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को सभी कार्य समयबद्ध, पारदर्शी और उच्च गुणवत्ता के साथ पूर्ण करने के स्पष्ट निर्देश दिए।
समीक्षा बैठक में पार्किंग निर्माण, पार्कों का विकास, आवासीय योजनाएं, बाजार पुनर्विकास सहित एमडीडीए की सभी गतिमान परियोजनाओं पर चर्चा की गई। आवास सचिव ने कहा कि विकास कार्यों में गति के साथ गुणवत्ता और पारदर्शिता सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और इसमें किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
मानचित्र स्वीकृति प्रक्रिया की समीक्षा करते हुए डॉ. आर. राजेश कुमार ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि इस प्रणाली को और अधिक सरल, पारदर्शी और समयबद्ध बनाया जाए। उन्होंने कहा कि इससे आम नागरिकों और निवेशकों को राहत मिलेगी, शहरी विकास को बढ़ावा मिलेगा और अवैध निर्माण पर भी प्रभावी रोक लगेगी।
आवास सचिव ने यह भी स्पष्ट किया कि वे स्वयं सभी महत्वपूर्ण और निर्माणाधीन परियोजनाओं का स्थलीय निरीक्षण करेंगे। मौके पर जाकर वास्तविक स्थिति का आकलन करने से समस्याओं की पहचान और समाधान समय रहते संभव होगा, जिससे परियोजनाओं की गुणवत्ता और समयसीमा दोनों सुनिश्चित की जा सकेंगी।
बैठक में एमडीडीए के अंतर्गत ऋषिकेश, देहरादून तहसील क्षेत्र, आढ़त बाजार और इंदिरा मार्केट से जुड़ी परियोजनाओं की प्रगति की जानकारी ली गई। इन सभी परियोजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए गए। उन्होंने कहा कि बाजारों और सार्वजनिक स्थलों का सुव्यवस्थित विकास शहर की सुंदरता बढ़ाने के साथ-साथ आमजन को बेहतर सुविधाएं और स्थानीय व्यापार को मजबूती प्रदान करता है।
पार्कों के रखरखाव को लेकर आवास सचिव ने सख्त रुख अपनाते हुए निर्देश दिए कि सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने या गंदगी फैलाने वालों पर प्रभावी पेनल्टी व्यवस्था लागू की जाए। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक स्थलों की स्वच्छता और सुरक्षा प्रशासन की जिम्मेदारी है, जिसमें नागरिकों की सहभागिता भी आवश्यक है।
डॉ. आर. राजेश कुमार ने बताया कि आवास विभाग सभी विकास प्राधिकरणों के साथ समन्वय बनाकर कार्य करेगा और शासन स्तर पर लंबित महत्वपूर्ण योजनाओं को प्राथमिकता से निस्तारित किया जाएगा। सभी विकास प्राधिकरणों के साथ माहवार समीक्षा बैठकें आयोजित की जाएंगी। लंबे समय से लंबित मास्टर प्लान को समयबद्ध रूप से पूरा करने के लिए विशेष कार्ययोजना बनाई जाएगी। साथ ही लैंड पूलिंग नीति के तहत लैंड बैंक बढ़ाने पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा, ताकि सरकारी आवासीय योजनाओं के लिए पर्याप्त भूमि उपलब्ध हो सके।
बैठक से पूर्व प्राधिकरण सचिव मोहन सिंह बर्निया ने आवास सचिव का पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत किया और एमडीडीए की प्रमुख योजनाओं व परियोजनाओं की जानकारी दी। बैठक में वित्त नियंत्रक संजीव कुमार, अधिशासी अभियंता सुनील कुमार, सहायक अभियंता अजय मलिक, सुनील गुप्ता, लेखपाल नजीर अहमद, वास्तुविद दृष्टि जैन सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।