ऑपरेशन कालनेमि के तहत 19 अवैध बांग्लादेशी नागरिक गिरफ्तार, 10 डिपोर्ट, 4,800 से अधिक सत्यापन – uttarakhandawaaz.in

ऑपरेशन कालनेमि के तहत 19 अवैध बांग्लादेशी नागरिक गिरफ्तार, 10 डिपोर्ट, 4,800 से अधिक सत्यापन

देहरादून ,

उत्तराखंड में “ऑपरेशन कालनेमि” के तहत अवैध गतिविधियों और संदिग्ध तत्वों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी है। इस अभियान के अंतर्गत अवैध रूप से रह रहे 19 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें से 10 को डिपोर्ट किया जा चुका है, जबकि शेष मामलों में विधिक प्रक्रिया प्रचलित है।

प्रदेश स्तर पर अब तक 4,802 से अधिक व्यक्तियों का सत्यापन किया गया है। इसके साथ ही 724 अभियोग पंजीकृत किए गए हैं और 511 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। राज्य सरकार द्वारा धर्म और आस्था की आड़ में पाखंड, ठगी, अवैध गतिविधियों और संदिग्ध तत्वों के विरुद्ध 10 जुलाई से “ऑपरेशन कालनेमि” को पूरे प्रदेश में प्रभावी रूप से लागू किया गया है। अभियान का उद्देश्य देवभूमि की पवित्रता बनाए रखना, कानून-व्यवस्था को सुदृढ़ करना और जनता के विश्वास की रक्षा करना है।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य सरकार उत्तराखंड की सांस्कृतिक, धार्मिक और सामाजिक अस्मिता की रक्षा के लिए प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री का स्पष्ट दृष्टिकोण है कि उत्तराखंड केवल एक भौगोलिक राज्य नहीं, बल्कि करोड़ों लोगों की आस्था, परंपरा और विश्वास का केंद्र है, जिसकी गरिमा से कोई समझौता नहीं किया जाएगा।

ऑपरेशन कालनेमि के तहत हरिद्वार, देहरादून और ऊधमसिंहनगर जैसे संवेदनशील जनपदों में व्यापक स्तर पर कार्रवाई की गई। हरिद्वार जनपद में 3,091 व्यक्तियों का सत्यापन किया गया, 715 मामलों में अभियोग पंजीकृत हुए और 305 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया।

देहरादून जनपद में 1,711 व्यक्तियों का सत्यापन करते हुए 206 गिरफ्तारियां की गईं, 9 अभियोग पंजीकृत किए गए तथा 380 व्यक्तियों के विरुद्ध निरोधात्मक कार्रवाई की गई। वहीं ऊधमसिंहनगर जनपद में 220 संदिग्ध व्यक्तियों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई करते हुए गंभीर मामलों में अभियोग दर्ज किए गए।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्पष्ट किया कि यह अभियान किसी वर्ग या समुदाय के विरुद्ध नहीं, बल्कि कानून-व्यवस्था और देवभूमि की गरिमा की रक्षा के लिए है। आस्था का सम्मान किया जाएगा, लेकिन आस्था की आड़ में अपराध, पाखंड और धोखाधड़ी को किसी भी सूरत में संरक्षण नहीं मिलेगा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि इस प्रकार की गतिविधियों पर निरंतर निगरानी रखी जाए और किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त न की जाए।

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