देहरादून ,
लंबे समय से समान कार्य के लिए समान वेतन समेत विभिन्न मांगों को लेकर आंदोलित उत्तराखंड पूर्व सैनिक कल्याण निगम लिमिटेड (उपनल) के कर्मचारियों को राज्य सरकार ने बड़ी राहत दी है। सरकार ने आदेश जारी करते हुए कहा कि 12 वर्ष या उससे अधिक की निरंतर सेवा पूरी करने वाले उपनल कर्मचारियों को अब वेतनमान का न्यूनतम वेतन और महंगाई भत्ता नियमित कर्मचारियों की तरह दिया जाएगा।
✦ हजारों कर्मचारियों को सीधे लाभ की उम्मीद
सरकार के शासनादेश के मुताबिक, वर्षों से एक ही पद पर कार्यरत कर्मचारियों को अब स्थायी कर्मियों के समान न्यूनतम वेतनमान प्राप्त होगा। यह कदम उपनल से जुड़े हजारों कर्मचारियों के लिए बड़ा आर्थिक सहारा साबित होगा।
✦ 12 वर्ष से कम सेवा वालों को भी राहत
सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि 12 वर्ष से कम निरंतर सेवा वाले कर्मचारियों को भी चरणबद्ध तरीके से न्यूनतम वेतन और महंगाई भत्ता प्रदान किया जाएगा। इससे शेष कर्मचारियों में भी राहत और उम्मीद का संचार हुआ है।
✦ आंदोलन का मिला परिणाम
लंबे समय से उपनल कर्मचारियों द्वारा चलाए जा रहे आंदोलन और संघर्ष के बाद सरकार का यह निर्णय सामने आया है। कर्मचारियों का कहना है कि इस फैसले से न केवल उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, बल्कि कार्यस्थल पर उनका मनोबल भी बढ़ेगा।