देहरादून,
उत्तराखंड सरकार ने कानून-व्यवस्था को और अधिक सशक्त बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए प्रदेश के 1983 राजस्व गांवों को नियमित पुलिस क्षेत्राधिकार में शामिल कर लिया है।
यह निर्णय मा. उच्च न्यायालय के आदेश और पूर्व मंत्रिमंडलीय निर्णयों के अनुरूप लिया गया है। इसके लागू होने से अब राज्य के ग्रामीण और सीमांत इलाकों में भी पुलिस की नियमित व्यवस्था उपलब्ध होगी। इससे अपराध नियंत्रण, त्वरित कार्रवाई और न्याय तक आसान पहुँच सुनिश्चित होगी।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि यह कदम राज्य की कानून-व्यवस्था को नई मजबूती देगा और जनता का पुलिस पर विश्वास और अधिक बढ़ेगा। उन्होंने इसे ऐतिहासिक निर्णय बताते हुए कहा कि इससे जनसुरक्षा, सामाजिक सौहार्द और जवाबदेह पुलिस प्रणाली को नया आयाम मिलेगा।