सरकार जनजाति समाज के कल्याण के लिए संकल्पबद्ध : मुख्यमंत्री धामी

राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों में 15 सहायक अध्यापकों को नियुक्ति पत्र, ₹15 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण-शिलान्यास

देहरादून ,

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को मुख्यमंत्री आवास स्थित मुख्य सेवक सदन में जनजाति कल्याण विभाग के अंतर्गत संचालित राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों में चयनित 15 सहायक अध्यापकों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। इस अवसर पर उन्होंने ₹15 करोड़ से अधिक लागत की विभिन्न निर्माण योजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास भी किया।

मुख्यमंत्री के मुख्य वक्तव्य

• “जनजातीय समाज की आधारभूत सुविधाओं को सशक्त बनाने और नागरिकों को बेहतर सुविधाएँ उपलब्ध कराने के लिए सरकार लगातार कार्य कर रही है।”

• प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जनजातीय उत्थान के लिए कई ऐतिहासिक कदम उठाए गए हैं।

• भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाना, सरकार की प्रतिबद्धता का प्रतीक है।

• केंद्र सरकार ने जनजातीय बजट को पहले की तुलना में तीन गुना बढ़ाया, साथ ही एकलव्य मॉडल स्कूल, वन धन योजना और प्रधानमंत्री जनजातीय विकास मिशन जैसी योजनाएँ संचालित की जा रही हैं।

उत्तराखंड में जनजातीय योजनाओं की स्थिति

• 128 जनजातीय गाँव प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान के अंतर्गत चयनित।

• राज्य में 4 एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय (कालसी, मेहरावना, बाजपुर, खटीमा) संचालित।

• पिथौरागढ़ जिले में भोटिया और राजी जनजाति के लिए नए एकलव्य विद्यालय खोलने हेतु केंद्र से अनुरोध।

• 16 राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय और 3 आईटीआई संस्थानों के माध्यम से तकनीकी शिक्षा उपलब्ध।

• प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए नि:शुल्क कोचिंग व छात्रवृत्ति की व्यवस्था।

मुख्यमंत्री की घोषणाएँ

• जनजातीय शोध संस्थान में सौंदर्यीकरण।

• बालिकाओं के लिए हाईटेक शौचालय ब्लॉक का निर्माण।

• “आदि लक्ष्य संस्थान” में डाइनिंग हॉल का निर्माण।

कानून व सुधार

• उत्तराखंड में सख्त धर्मांतरण विरोधी कानून लागू।

• 9 हजार एकड़ सरकारी भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराया गया।

• देश में सबसे पहले समान नागरिक संहिता (UCC) लागू की गई, लेकिन अनुसूचित जनजातियों की परंपराएँ और रीतिरिवाज इससे बाहर रखे गए हैं।

कार्यक्रम में उपस्थित गणमान्य

कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी, विधायक खजान दास, उमेश शर्मा काऊ, सविता कपूर, दलीप सिंह रावत, प्रमोद नैनवाल, अध्यक्ष जनजाति आयोग श्रीमती लीलावती राणा, सचिव समाज कल्याण श्रीधर बाबू अद्दांकी, निदेशक जनजाति कल्याण संजय टोलिया, निदेशक समाज कल्याण चंद्र सिंह धर्मशक्तू सहित विभागीय अधिकारी।