देहरादून ,
मुख्यमंत्री घोषणाओं के क्रियान्वयन को सर्वोच्च प्राथमिकता पर रखते हुए जिलाधिकारी सविन बंसल ने आज ऋषिपर्णा सभागार में आयोजित समीक्षा बैठक में अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए। डीएम ने स्पष्ट कहा कि “मा0 मुख्यमंत्री की घोषणा Non-Negotiable है, इसमें कोई तर्क-वितर्क, देरी या लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी।”
🔍 डीएम के मुख्य निर्देशों की प्रमुख बातें:
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घोषणाओं के अमल में देरी पर जताई कड़ी नाराजगी
डीएम ने नगर निगम देहरादून को 75% घोषणाओं के विलोपन को लेकर कड़ी फटकार लगाई। कहा गया कि जब तक शासन से विलोपन या हस्तांतरण की अनुमति नहीं मिलती, तब तक कोई भी घोषणा निरस्त नहीं मानी जाएगी। -
सभी विभागों को अपडेट देने के निर्देश
सभी विभागों को निर्देशित किया गया है कि वे कलेक्ट्रेट के “घोषणा पटल” पर अपने विभाग से संबंधित सभी घोषणाओं की अद्यतन जानकारी प्रस्तुत करें। -
‘आनंदमयी निद्रा’ में सो रहे विभागों को किया गया जागरूक
डीएम ने तंज कसते हुए कहा कि जनवरी से घोषणाओं के हस्तांतरण पत्र भेजने के बाद भी जिन विभागों की कार्यप्रणाली निष्क्रिय रही, उन्हें अब “आनंदमयी निद्रा” से बाहर आना होगा। -
यदि स्वीकृति न मिले तो विभाग स्वयं करें कार्यान्वयन
विलोपन/हस्तांतरण की स्वीकृति यदि एक माह के भीतर नहीं मिलती है तो संबंधित विभागों को स्वयं घोषणाओं का कार्यान्वयन करना होगा।
📊 घोषणाओं का लेखा-जोखा
2021 से अब तक देहरादून जनपद में कुल 138 मुख्यमंत्री घोषणाएं की गईं, जिनमें से:
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23 घोषणाएं लोनिवि से संबंधित – इनमें से 18 पर कार्य चालू है, 12 की DPR शासन को भेजी गई है, 6 प्रक्रियाधीन हैं और 5 लंबित।
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23 घोषणाएं सिंचाई विभाग से संबंधित – अधिकांश पर कार्य गतिमान।
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अन्य विभाग – शहरी विकास (16), समाज कल्याण (14), शिक्षा (8), संस्कृति (8), पर्यटन (7), वन (5), ऊर्जा (3), सैनिक कल्याण (6) आदि।
🧾 डीएम का स्पष्ट संदेश
“घोषणाएं केवल संख्या नहीं, बल्कि जनता की आशाओं और क्षेत्रीय विकास की नींव हैं। जो विभाग सिर्फ कार्यवाही गतिमान होने का बहाना दे रहे हैं, उन्हें अब ठोस कार्रवाई करनी होगी।”
जिलाधिकारी ने मुख्य विकास अधिकारी, अपर जिलाधिकारी प्रशासन, और अन्य विभागीय अधिकारियों को समन्वय करते हुए लंबित घोषणाओं को शीघ्र निपटाने के निर्देश दिए।
👥 बैठक में उपस्थित अधिकारी
इस समीक्षा बैठक में मुख्य विकास अधिकारी अभिनव शाह, डीएफओ नीरज शर्मा, एडीएम जयभारत सिंह, उप नगर आयुक्त गोपालराम बिनवाल, व लोनिवि, यूपीसीएल, पेयजल, शिक्षा, सिंचाई, संस्कृति, पर्यटन आदि विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।