देहरादून ,
उत्तराखंड सरकार की कैबिनेट बैठक में आज कुल 20 महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई। इन प्रस्तावों में राज्य के विकास, आपदा राहत, पशुपालन, पर्यटन, स्व रोजगार और ई-गवर्नेंस से जुड़े अहम निर्णय शामिल हैं। मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं:
🔋 ऊर्जा क्षेत्र में सुधार
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UPCL की व्यवस्था सुधारने के लिए नया पॉलिसी डॉक्यूमेंट प्रस्तुत किया गया।
🐔 पोल्ट्री नीति लागू
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पहाड़ी क्षेत्रों में पोल्ट्री फार्म खोलने पर 40% सब्सिडी,
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मैदानी क्षेत्रों में 30% सब्सिडी मिलेगी।
🐄 गौशाला निर्माण में विकेंद्रीकरण
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अब जिलाधिकारी स्तर से गौशाला निर्माण को दी जाएगी मंज़ूरी।
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15 गौशालाएं संचालित हैं लेकिन 16,000 गायें अभी भी सड़क पर।
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अब पशुपालन विभाग अकेले करेगा फंडिंग।
👶 स्टेट चिल्ड्रन पॉलिसी को मंज़ूरी
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हाई कोर्ट के निर्देश पर बनाई गई नीति।
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इसके तहत राज्य अपनी नियमावली बनाएंगे।
💼 स्वरोजगार योजनाएं होंगी मर्ज
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मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना और मुख्यमंत्री सूक्ष्म स्वरोजगार योजना को मिलाया जाएगा।
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ग्रामीण क्षेत्रों में उद्यम लगाने पर 5% अतिरिक्त मार्जिन मनी दी जाएगी।
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50,000 लाभार्थी होंगे लाभान्वित।
🏞️ पर्यटन क्षेत्र में डिज़ाइन और विकास कार्य
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पर्यटन विभाग टेक्निकल पार्टनर के ज़रिए ड्रॉइंग, इंटीरियर डिजाइन और DIPR का कार्य करेगा।
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50 स्थान चिन्हित किए गए हैं, फिज़िबिलिटी चेक के बाद निधि आवंटन होगा।
🧾 जमीन रजिस्ट्रेशन होगा वर्चुअल
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अब जमीन का पंजीकरण वर्चुअल माध्यम से भी किया जा सकेगा।
🚗 ग्रीन सेस में बढ़ोतरी
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28-30% की वृद्धि,
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शुल्क FASTag के माध्यम से वसूला जाएगा।
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2017 के बाद पहली बार ग्रीन सेस में बढ़ोतरी की गई है।
💰 आपदा राहत कोष पर फैसला
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सचिवालय प्रशासन के अनुसार मुख्यमंत्री कोष को अधिकतम ब्याज देने वाले बैंक में रखा जाएगा।
ये निर्णय राज्य के प्रशासनिक ढांचे को मज़बूत करने, ग्रामीण व शहरी विकास को गति देने और पारदर्शिता लाने के लिए महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं।