नई दिल्ली,
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी तथा केंद्रीय वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेंद्र यादव से भेंट कर राज्य से जुड़े महत्वपूर्ण विकासात्मक विषयों पर चर्चा की और केंद्र सरकार से सहयोग की मांग की।
मुख्यमंत्री ने चारधाम यात्रा के दौरान तीव्र यातायात दबाव का हवाला देते हुए केंद्रीय सड़क अवसंरचना निधि के तहत शेष ₹367.69 करोड़ की प्रतिपूर्ति शीघ्र राज्य को प्रदान करने का अनुरोध किया। उन्होंने ऋषिकेश बाईपास परियोजना को शीघ्र स्वीकृति देने, बिहारीगढ़–रोशनाबाद (33 किमी) तथा काठगोदाम–पंचेश्वर (189 किमी) मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने और देहरादून में बिंदाल एवं रिस्पना नदियों पर प्रस्तावित एलिवेटेड रोड को NH-07 के लूप के रूप में अनुमोदित करने का आग्रह किया।
श्री धामी ने धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु मानसखण्ड परियोजना के अंतर्गत 508 किमी लंबाई की 20 सड़कों के उन्नयन के प्रथम चरण के लिए ₹1000 करोड़ की स्वीकृति भी केंद्र से मांगी। इसके साथ ही उन्होंने खटीमा रिंग रोड, पंतनगर एयरपोर्ट विस्तार के मद्देनज़र NH-109 के पुनःसंरेखण तथा प्रस्तावित मेट्रो कॉरिडोर (NH-07) के लिए कुल ₹481.84 करोड़ की अतिरिक्त सहायता का अनुरोध किया।
पर्यटन विकास के तहत मुख्यमंत्री ने ऋषिकेश स्थित 84 कुटिया (बीटल्स आश्रम) के पुनरुद्धार हेतु केंद्रीय सहयोग की मांग की, जिससे योगनगरी को वैश्विक पर्यटन मानचित्र पर और अधिक सशक्त स्थान प्राप्त हो सके।
ऊर्जा क्षेत्र में, मुख्यमंत्री ने त्यूनी-प्लासू (72 मेगावाट) व रुपसियाबगड़ जल विद्युत परियोजनाओं हेतु आवश्यक पर्यावरणीय व वन भूमि स्वीकृति शीघ्र देने की आवश्यकता बताई। साथ ही, गंगा बेसिन में लंबित परियोजनाओं के स्थान पर यमुना व कुमायूं क्षेत्र की नदियों पर नई जलविद्युत परियोजनाएं विकसित करने का सुझाव दिया गया।
मुख्यमंत्री ने CAMPA योजना के तहत राज्य में बढ़ती वनाग्नियों से निपटने हेतु ₹404 करोड़ की विशेष सहायता की भी मांग की।
बैठक में केंद्रीय सड़क परिवहन राज्य मंत्री श्री अजय टम्टा, राज्य के प्रमुख सचिव श्री आर. के. सुधांशु, सचिव डॉ. पंकज पांडेय, श्री आर. मीनाक्षी सुंदरम तथा स्थानिक आयुक्त श्री अजय मिश्रा भी उपस्थित रहे।
केंद्रीय मंत्रियों ने मुख्यमंत्री को आश्वस्त किया कि उत्तराखंड के सर्वांगीण विकास में केंद्र सरकार हर संभव सहयोग प्रदान करेगी।