PMAY-Urban के तहत 15,496 आवासीय इकाइयों का निर्माण जारी, 12,948 घर बनकर तैयार; 30 सितंबर तक लंबित परियोजनाएं पूरी करने के निर्देश
देहरादून ,
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी (PMAY-U) को नई गति दी है। योजना के तहत प्रदेश के जरूरतमंद पात्र परिवारों के अपने पक्के आशियाने का सपना साकार होने जा रहा है। आगामी दिसंबर तक 15 हजार से अधिक परिवारों को पक्की छत मिलने की उम्मीद है।
आवास विभाग ने लंबित आवासीय परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने के लिए 30 सितंबर तक की समयसीमा निर्धारित की है। सचिव आवास डॉ. आर. राजेश के अनुसार प्रदेश में कुल 18 परियोजनाओं के तहत 15,496 आवासीय इकाइयों का निर्माण किया जा रहा है। इनमें करीब 84 प्रतिशत यानी 12,948 आवासों का निर्माण पूरा हो चुका है।
अब तक 1,271 आवासों की चाबियां लाभार्थियों को सौंपी जा चुकी हैं। इनमें 768 लाभार्थी रुड़की और 503 हरिद्वार के हैं।
ऊधमसिंह नगर में सबसे ज्यादा 10,200 आवास
योजना के तहत सबसे अधिक 10,200 आवास ऊधमसिंह नगर जिले में बनाए जा रहे हैं। इनमें रुद्रपुर हाउसिंग स्कीम के 1,872 आवास तैयार हो चुके हैं।
इसके अलावा भवानीपुर (जसपुर) में 1,264, उकरौली-1 (सितारगंज) में 1,168, उकरौली-2 में 864, कनकपुर (काशीपुर) में 1,256, मटकोटा (रुद्रपुर) में 928, श्यामनगर (गदरपुर) में 928, महुवाखेड़ागंज में 824, मानपुर (काशीपुर) में 512 और गंगापुर गोसाल (काशीपुर) में 584 आवास बनाए जा रहे हैं।
हरिद्वार में 4,528 आवास निर्माणाधीन
हरिद्वार जिले में कुल 4,528 आवासीय इकाइयों का निर्माण किया जा रहा है। इनमें मंगलौर में 544, झब्बरपुर में 448, अन्नेखी में 1,152, बेल्दी/बेलड़ी (रुड़की) में 1,088, शिकारपुर में 768 और इंद्रलोक आवासीय योजना में 528 आवास शामिल हैं।
नैनीताल में सभी 528 आवास पूरे
नैनीताल जिले के उम्मेदनगर (रामनगर) में योजना के तहत सभी 528 आवासीय इकाइयों का निर्माण पूरा हो चुका है।
वहीं, देहरादून की धौलास हाउसिंग स्कीम में कुल 240 आवासों में से 180 का निर्माण पूरा हो चुका है।
राज्य सरकार की हिस्सेदारी भी बढ़ेगी
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के “सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास” के मंत्र के अनुरूप विकास योजनाओं का लाभ पात्र लोगों तक पहुंचाना राज्य सरकार की प्राथमिकता है।
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना गरीब परिवारों के सम्मान, सुरक्षा और बेहतर भविष्य की मजबूत नींव है। योजना से प्रदेश के हजारों गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को सीधा लाभ मिला है।
पात्र परिवारों की सहायता को और मजबूत करने के लिए राज्य सरकार की हिस्सेदारी ₹50 हजार से बढ़ाकर ₹75 हजार किए जाने की बात भी मुख्यमंत्री ने कही है।