देहरादून ,
पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई मंत्रिमंडल बैठक में आगामी वित्तीय वर्ष 2026–27 के बजट को मंजूरी दे दी गई। कैबिनेट ने कुल 28 प्रस्तावों पर मुहर लगाई। पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में इस बार बजट में लगभग 10 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है।
सरकार इस वर्ष करीब 1.11 लाख करोड़ रुपये का बजट सदन में पेश करेगी। बजट में आवश्यक संशोधन करने के अधिकार मुख्यमंत्री को दे दिए गए हैं।
🟢 कैबिनेट बैठक के प्रमुख फैसले
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आगामी वित्तीय वर्ष के लिए 1.11 लाख करोड़ रुपये के बजट को मंजूरी।
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यूआईआईडीबी ढांचे में 14 नए पद सृजित करने तथा पदनाम/मानदेय परिवर्तन को स्वीकृति।
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मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा शोध प्रोत्साहन योजना में 21 अशासकीय अनुदानित महाविद्यालय शामिल।
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स्वामी विवेकानंद उत्तराखंड पुस्तकालय योजना को मंजूरी।
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उत्तराखंड वन विभाग सर्वेक्षक सेवा नियमावली 2010 में संशोधन।
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प्रदेश के सभी 11 नगर निगमों में पर्यावरण अभियंता के पद सृजित; संविदा भर्ती होगी।
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सेब की अत्याधुनिक नर्सरी विकास योजना 2026 और मौन पालन नीति 2026 को स्वीकृति।
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मुख्यमंत्री बाल पोषण अभियान (बाल पालाश) में नई सामग्रियां जोड़ने का निर्णय।
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मुख्यमंत्री महिला पोषण योजना में संशोधन; अंडा-दूध-केले के साथ अन्य पोषक आहार भी मिलेंगे।
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उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की 24वीं वार्षिक रिपोर्ट सदन में रखने को मंजूरी।
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जीएसटी अपीलीय अधिकरण की राज्य पीठ देहरादून में यथावत; हल्द्वानी में अतिरिक्त पीठ/सर्किट बेंच स्थापित होगी।
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उपचारित जल के सुरक्षित पुनः उपयोग हेतु नीति 2026 को मंजूरी।
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समान नागरिक संहिता, उत्तराखंड (संशोधन) विधेयक 2026 को स्वीकृति।
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तीन अतिरिक्त फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट स्थापित करने और पद सृजन को मंजूरी।
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विश्व बैंक पोषित दक्ष जलापूर्ति कार्यक्रम के क्रियान्वयन को स्वीकृति।
कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने बताया कि बैठक में कुल 32 विषयों पर चर्चा हुई, जिनमें से 28 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। आगामी विधानसभा बजट सत्र में सरकार यह बजट पेश करेगी।