देहरादून ,
उत्तराखंड में कार्बन क्रेडिट को आय का नया स्रोत बनाने की दिशा में सोमवार को सचिवालय में मुख्य सचिव आनंद वर्द्धन ने संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की।
🔑 बैठक के मुख्य बिंदु
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पर्यावरण विभाग को कार्बन क्रेडिट का नोडल विभाग घोषित किया गया।
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कार्बन क्रेडिट उत्तराखंड जैसे वन आच्छादित पर्वतीय राज्य के लिए आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय दृष्टि से महत्त्वपूर्ण।
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किसान और स्थानीय समुदाय कार्बन क्रेडिट अर्जित कर राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय बाजार में बेच सकते हैं।
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इससे अतिरिक्त आय, रोजगार के नए अवसर और जैव विविधता संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा।
🏞 विभागों को दिए गए निर्देश
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वन विभाग – कार्बन और ग्रीन क्रेडिट पर तेजी से कार्य करें।
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सहकारिता विभाग – PACS समितियों को योजना से जोड़े।
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कृषि और दुग्ध विकास विभाग – कार्बन क्रेडिट की दिशा में ठोस पहल करें।
👥 बैठक में उपस्थित
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प्रमुख सचिव आर. मीनाक्षी सुंदरम
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सचिव डॉ. बी.वी.आर.सी. पुरुषोत्तम, विनोद कुमार सुमन, सी. रविशंकर, श्रीधर बाबू अद्दांकी
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अपर सचिव विनीत कुमार, हिमांशु खुराना
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नाबार्ड प्रतिनिधि एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारी
👉 मुख्य सचिव ने कहा कि कार्बन क्रेडिट से न केवल पर्यावरण संरक्षण होगा बल्कि किसानों, युवाओं और स्थानीय समुदायों को आर्थिक सशक्तिकरण का नया मार्ग मिलेगा।
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