देहरादून,
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को सचिवालय में खाद्य विभाग की उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की, जिसमें उन्होंने अंत्योदय लाभार्थियों के हित में कई महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए। बैठक में मुख्यमंत्री ने “अंत्योदय मुफ्त गैस रिफिल योजना” को लेकर कहा कि अब राज्य के 1.84 लाख अंत्योदय कार्डधारकों को सिलेंडर रिफिल के लिए प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) के माध्यम से धनराशि दी जाएगी।
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को सख्त हिदायत दी कि योजना का लाभ 100% पात्र लाभार्थियों तक पहुंचे, इसके लिए एक सुदृढ़ व्यवस्था सुनिश्चित की जाए ताकि यह धनराशि केवल गैस रिफिलिंग में ही उपयोग हो। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस योजना में किसी भी स्तर पर लापरवाही या गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
बैठक में मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत लाभार्थियों का डेटा अद्यतन करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि वरिष्ठ नागरिकों और बायोमीट्रिक में कठिनाई झेल रहे लोगों को किसी भी हाल में राशन से वंचित नहीं किया जाए। ऐसे मामलों में ऑफलाइन प्रमाणीकरण या वैकल्पिक व्यवस्था से राशन वितरण कराया जाए।
मुख्य बिंदु:
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वन नेशन, वन राशन कार्ड योजना को प्रभावी ढंग से लागू किया जाए, ताकि किसी भी स्थान से राशन लेने में बाधा न आए।
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फर्जी राशन कार्डों की पहचान कर संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो।
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डीलरों या अधिकारियों द्वारा लापरवाही या अनियमितता बरतने पर तत्काल निलंबन किया जाए।
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सभी कार्डधारकों को हर माह समय पर पूरा राशन मिले, इसकी निगरानी सुनिश्चित हो।
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दूरस्थ और पर्वतीय क्षेत्रों में पूर्व-स्टॉकिंग की ठोस व्यवस्था की जाए।
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राज्य गोदामों की स्थिति की समीक्षा कर आधुनिकीकरण और विस्तार किया जाए।
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हर जिले के लिए बफर स्टॉक योजना तैयार की जाए।
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मिड-डे मील और आंगनबाड़ी केंद्रों को समय पर खाद्यान्न आपूर्ति सुनिश्चित की जाए।
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ई-पूर्ति पोर्टल पर लेनदेन डेटा की निगरानी हो और आधार व मोबाइल OTP आधारित वितरण प्रणाली को मजबूत किया जाए।
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शिकायत निवारण प्रणाली को प्रभावी बनाकर समयबद्ध समाधान किया जाए।
बैठक में अवसंरचना अनुश्रवण परिषद के उपाध्यक्ष विश्वास डाबर, मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन, प्रमुख सचिव आर.के. सुधांशु, एल. फैनई, आर. मीनाक्षी सुंदरम, सचिव चंद्रेश कुमार यादव, अपर सचिव बंशीधर तिवारी समेत अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।