राष्ट्रवादी रीजनल पार्टी ने की आरक्षण का विधेयक पास कराने को विस का विशेष सत्र आयोजित करने की मांग
देहरादून ,
उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों को सरकारी नौकरियों मे 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण दिए जाने की मांग को लेकर राष्ट्रवादी रीजनल पार्टी के कार्यकर्ताओं ने दून में विधानसभा के सामने उग्र प्रदर्शन किया। इस अवसर पर राष्ट्रवादी रीजनल पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजेंद्र पंत ने कहा कि सरकार एक सप्ताह के भीतर 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण का विधेयक पास कराने के लिए विधानसभा का विशेष सत्र आयोजित करें अन्यथा तमाम पार्टी कार्यकर्ता और राज्य आंदोलनकारी सड़कों पर उतरकर जन आंदोलन छेड़ देंगे। इस अवसर पर राष्ट्रवादी रीजनल पार्टी की संगठन सचिव सुलोचना ईष्टवाल ने कहा कि सरकार उत्तराखंड राज्य का निर्माण करने वाले आंदोलनकारियों के लिए राज्य निर्माण सेनानी शब्द का प्रयोग करने के संबंध में दिशा निर्देश जारी करें। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार को जल्द ही इस पर निर्णय लेना होगा। इस अवसर पर राज्य निर्माण सेनानी प्रकोष्ठ की प्रदेश अध्यक्ष सुशीला पटवाल ने इस बात पर आक्रोश जाहिर किया कि इससे पहले भी 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण से संबंधित विधेयक तत्काल राज्यपाल ने छह-सात साल के लिए अपने पास ही रोके रखा और फिर वापस कर दिया था। उन्होंने कहा कि राज्यपाल मात्र केंद्र सरकार का प्रतिनिधि होता है, और ऐसे में इस तरह के महत्वपूर्ण विधेयक रोकने का राज्यपाल को कोई अधिकार नहीं है। इस अवसर पर अनेक पदाधिकारी व कार्यकर्ता शामिल रहे।