मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सचिवालय में हुई बैठक, पंचायतों और नगर निकायों के अनुदान से लेकर प्रशासनिक सुधारों तक कई अहम फैसले
देहरादून ,
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में गुरुवार को सचिवालय में करीब डेढ़ महीने बाद मंत्रिमंडल की बैठक आयोजित की गई। दोपहर 3:55 बजे शुरू हुई इस बैठक में 26 से अधिक प्रस्तावों पर चर्चा के बाद उन्हें मंजूरी दिए जाने की जानकारी सामने आई है। बैठक में कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य और राम सिंह कैड़ा शामिल नहीं हो सके।
बैठक का प्रमुख फैसला आगामी विधानसभा सत्र में पेश किए जाने वाले अनुपूरक बजट को मंजूरी देना रहा। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, अनुपूरक बजट का आकार करीब 7,412 करोड़ रुपये बताया गया है। हालांकि, कुछ रिपोर्टों में इसकी राशि तीन हजार करोड़ रुपये से अधिक बताई गई है। बजट को 27 और 28 अक्टूबर को गैरसैंण स्थित भराड़ीसैंण विधानसभा भवन में आयोजित होने वाले दो दिवसीय सत्र में सदन के सामने पेश किया जाना प्रस्तावित है।
पंचायतों और नगर निकायों के अनुदान पर भी फैसला
कैबिनेट ने त्रिस्तरीय पंचायतों और नगर निकायों को मिलने वाले अनुदान से संबंधित छठे राज्य वित्त आयोग की रिपोर्ट को विधानसभा में प्रस्तुत करने की मंजूरी भी दी। इस निर्णय को स्थानीय निकायों के वित्तीय संसाधनों और विकास कार्यों से जुड़े विषयों के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
राज्य वित्त आयोग की रिपोर्ट के माध्यम से पंचायतों और शहरी निकायों को उपलब्ध कराए जाने वाले वित्तीय संसाधनों से जुड़े विषय सदन के समक्ष रखे जाएंगे।
ई-ऑफिस और प्रशासनिक सुधारों को मंजूरी
बैठक में प्रशासनिक व्यवस्था को अधिक प्रभावी और पारदर्शी बनाने से जुड़े प्रस्तावों पर भी निर्णय लिए गए। इनमें मंत्रिमंडल में ई-ऑफिस प्रणाली लागू करना, योजना आयोग की नई नियमावली तथा सिंचाई विभाग को कार्यदायी संस्था के रूप में कार्य करने की अनुमति देने जैसे प्रस्ताव शामिल बताए गए हैं।
ई-ऑफिस प्रणाली लागू होने से सरकारी कामकाज में डिजिटल प्रक्रियाओं को बढ़ावा मिलने और फाइलों के निस्तारण को अधिक व्यवस्थित बनाने में मदद मिलने की उम्मीद है।
स्वास्थ्य विभाग में भर्ती प्रक्रिया में बदलाव
स्वास्थ्य विभाग से जुड़े प्रस्तावों में एक्स-रे टेक्निशियन के पदों पर भर्ती के लिए परीक्षा प्रक्रिया में बदलाव का विषय शामिल रहा। इसके साथ ही विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी दूर करने के लिए आउटसोर्सिंग के माध्यम से नियुक्तियां करने के प्रस्ताव पर भी चर्चा हुई।
स्वास्थ्य सेवाओं में विशेषज्ञ डॉक्टरों की उपलब्धता बढ़ाना राज्य के लिए महत्वपूर्ण विषय है। ऐसे में भर्ती और नियुक्ति से जुड़े फैसलों का असर सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में चिकित्सा सेवाओं पर पड़ सकता है।
भूमि उपयोग और ग्रामीण कारोबार से जुड़े प्रस्ताव
कैबिनेट बैठक में नैनीताल और ऊधम सिंह नगर जिलों से संबंधित भूमि उपयोग के प्रस्तावों को भी मंजूरी दिए जाने की जानकारी सामने आई है। हालांकि, इन प्रस्तावों से संबंधित भूमि और स्वीकृति की विस्तृत शर्तों का ब्योरा उपलब्ध जानकारी में स्पष्ट नहीं है।
इसके अतिरिक्त ग्रामीण क्षेत्रों में नया व्यवसाय शुरू करने के इच्छुक लोगों को विभिन्न योजनाओं, प्रक्रियाओं और आवश्यक जानकारियों की सुविधा एक ही स्थान पर उपलब्ध कराने से संबंधित प्रस्ताव पर भी सहमति बनी। इससे ग्रामीण उद्यमियों को सरकारी प्रक्रियाओं और योजनाओं की जानकारी प्राप्त करने में सुविधा मिलने की उम्मीद है।
शिक्षक तबादला नीति में पारदर्शिता पर जोर
बैठक में शिक्षक तबादला नीति में पारदर्शिता लाने से जुड़े विषय पर भी सहमति बनने की जानकारी दी गई। इसका उद्देश्य तबादलों की प्रक्रिया को अधिक व्यवस्थित और स्पष्ट बनाना बताया गया है। हालांकि, नीति में किए जाने वाले विशिष्ट बदलावों का विस्तृत विवरण अभी उपलब्ध नहीं है।
कुल मिलाकर, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में अनुपूरक बजट, स्थानीय निकायों के वित्तीय संसाधन, प्रशासनिक सुधार, स्वास्थ्य विभाग में भर्ती, भूमि उपयोग और ग्रामीण उद्यमिता जैसे विषय प्रमुख रहे। इन फैसलों के विस्तृत प्रावधानों और क्रियान्वयन की स्थिति की पुष्टि संबंधित सरकारी आदेशों और आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति से की जानी आवश्यक है।
