देहरादून,
उत्तराखण्ड में लोकायुक्त के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए राज्य सरकार ने खोजबीन समिति (सर्च कमेटी) का गठन कर दिया है। सचिव कार्मिक एवं सतर्कता शैलेश बगौली ने इसकी जानकारी दी।
उत्तराखण्ड लोकायुक्त अधिनियम, 2014 के तहत गठित पांच सदस्यीय चयन समिति की 4 जून 2026 को आयोजित बैठक में हुए विचार-विमर्श तथा अधिनियम की धारा 4(3) के अंतर्गत प्राप्त संस्तुति के आधार पर यह निर्णय लिया गया। सर्च कमेटी का मुख्य दायित्व लोकायुक्त के अध्यक्ष एवं सदस्य पदों के लिए उपयुक्त व्यक्तियों के नामों का पैनल तैयार कर चयन समिति को उपलब्ध कराना होगा।
गठित खोजबीन समिति में न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) आलोक वर्मा, पूर्व न्यायाधीश उच्च न्यायालय नैनीताल को अध्यक्ष बनाया गया है। समिति के अन्य सदस्यों में सेवानिवृत्त मुख्य सचिव इन्दु कुमार पाण्डेय, सेवानिवृत्त मुख्य सचिव सुभाष कुमार, सेवानिवृत्त मुख्य सचिव राधा रतूड़ी तथा दून विश्वविद्यालय, देहरादून की कुलपति प्रो. सुरेखा डंगवाल शामिल हैं।
उत्तराखण्ड लोकायुक्त अधिनियम, 2014 की धारा 4(4) के तहत निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप यह समिति लोकायुक्त के अध्यक्ष एवं सदस्य पदों के लिए योग्य व्यक्तियों के नामों का पैनल तैयार कर चयन समिति के अध्यक्ष को सौंपेगी। इससे राज्य में लोकायुक्त की नियुक्ति प्रक्रिया को गति मिलने की उम्मीद है।