मंत्रिमण्डल में लिए गए आज महत्वपूर्ण निर्णय

देहरादून  ,

1. पारेषण लाइनों के लिए मुआवजा बढ़ा

• 66kV और उससे अधिक क्षमता की बिजली लाइनों के लिए भूमि मालिकों को अब पहले से ज्यादा मुआवजा मिलेगा।

• टावर के नीचे की भूमि के लिए सर्किल रेट का दोगुना भुगतान होगा।

• खेतों की जमीन पर 30%, 45% और 60% तक अतिरिक्त मुआवजा (ग्रामीण/अर्द्ध-नगरीय/नगरीय) दिया जाएगा।

2. उत्तराखंड जन विश्वास अध्यादेश 2025 पारित

• छोटे अपराधों में जेल की जगह मौद्रिक दंड।

• जुर्माने हर 3 साल में 10% बढ़ेंगे।

• गंभीर अपराधों में जेल व्यवस्था बनी रहेगी।

3–4. भवन उपविधियों में बड़े बदलाव

• ग्रीन बिल्डिंग को बढ़ावा देने के लिए अतिरिक्त FAR दिया जाएगा।

• पर्वतीय शैली व पारंपरिक भवन निर्माण को प्रोत्साहन।

• रिजॉर्ट बनाने के लिए कृषि भूमि का उपयोग भूमि उपयोग परिवर्तन के बिना संभव।

• सड़क चौड़ाई और सेटबैक जैसे कई मानकों में राहत।

5–6. टाउन प्लानिंग और लैंड पूलिंग नियम लागू

• योजनाबद्ध शहरों के विकास के लिए Town Planning Scheme Rules 2025 और
  Land Pooling Scheme Rules 2025 लागू करने को मंजूरी।

7. तकनीकी विश्वविद्यालय में भर्ती व्यवस्था बदली

• अब फैकल्टी की भर्ती विश्वविद्यालय स्तर से होगी, न कि लोक सेवा आयोग से।

8. PWD अधीनस्थ अभियंता सेवा नियमों में संशोधन

• 5% आंतरिक पदोन्नति कोटे के नियम में संशोधन—अब सेवा अवधि के आधार पर पदोन्नति होगी।

9. नैनी-सैनी एयरपोर्ट AAI को स्थायी रूप से हस्तांतरित

• इसके आधुनिकीकरण, रख-रखाव और संचालन हेतु AAI के साथ MoU।

10. सितारगंज में विस्थापित भूमिहीनों की भूमि विनियमितीकरण में राहत

• एक वर्ष के लिए सर्किल रेट को 2004 के स्तर पर किया गया ताकि लाभार्थियों को भूमि स्वामित्व मिल सके।

11–12. साइलेंज पर सब्सिडी में बदलाव

• घस्यारी कल्याण योजना और डेयरी विभाग की योजना में
  75% की जगह 60% अनुदान दिया जाएगा, ताकि अधिक पशुपालकों को लाभ मिले।

13. देहरादून में रिस्पना–बिंदाल एलिवेटेड रोड परियोजना को कर राहत

• GST और रॉयल्टी पर छूट; निर्माण कार्य NHAI करेगा।

14. सगंध पौधा केंद्र का नाम बदला

• नया नाम: IPAR – Institute of Perfumery and Aromatic Research।

15. स्क्रैप वाहन नीति पर निर्णय

• BS-1 और BS-2 वाहन स्क्रैप करने पर नए वाहन के पंजीकरण में 50% कर छूट।

16–17. मुख्यमंत्री युवा भविष्य निर्माण योजना को मंजूरी

• उच्च शिक्षा और स्कूली (कक्षा 11–12) छात्रों को प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए
  फ्री ऑनलाइन कोचिंग मिलेगी (UPSC, SSC, बैंक, NEET, JEE, CLAT आदि)।

18. अभियोजन निदेशालय की स्थापना

• भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 के अनुसार देहरादून में Prosecution Directorate बनेगा।

19. GST संशोधन अध्यादेश को मंजूरी

• उत्तराखंड GST कानून में आवश्यक संशोधन पारित।