खनन सुधारों में उत्तराखंड नंबर-वन, केंद्र से मिली 100 करोड़ की अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि

देहरादून ,

उत्तराखंड सरकार को खनन क्षेत्र में उल्लेखनीय सुधारों के लिए केंद्र सरकार ने एक बार फिर बड़ी प्रोत्साहन राशि प्रदान की है। खान मंत्रालय ने 18 नवंबर को जारी कार्यालय ज्ञापन में बताया कि राज्य ने खनन क्षेत्र से जुड़ी अधिकांश सुधारात्मक प्रक्रियाओं को समय पर और प्रभावी ढंग से लागू किया है, जिसके चलते उत्तराखंड को विशेष सहायता योजना (SASCI) 2025-26 के तहत 100 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि दी गई है।

इससे पहले भी बीते अक्तूबर में राज्य को एसएमआरआई रैंकिंग में दूसरा स्थान प्राप्त होने पर केंद्र से 100 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन राशि मिली थी। लगातार सुधारों ने उत्तराखंड को खनन क्षेत्र में शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्यों में शामिल कर दिया है।

माइनर मिनरल रिफॉर्म्स में सात में से छह सुधार सफल

खान मंत्रालय के अनुसार उत्तराखंड ने माइनर मिनरल रिफॉर्म्स से संबंधित सात में से छह प्रमुख सुधारों को सफलतापूर्वक लागू किया है। यह प्रदर्शन अन्य राज्यों—विशेषकर नागालैंड और जम्मू-कश्मीर—की तुलना में बेहतर रहा है, जिसके कारण राज्य को अतिरिक्त वित्तीय प्रोत्साहन स्वीकृत किया गया।

केंद्र की समीक्षा रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि प्रदेश खनन क्षेत्र में लगातार सुधार, पारदर्शिता और दक्षता को बढ़ावा दे रहा है।

सरकार के प्रयास दे रहे सकारात्मक परिणाम

अवैध खनन पर रोक लगाने और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार ने कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं—

• ई-नीलामी प्रणाली

• सैटेलाइट आधारित निगरानी

• पर्यावरण संरक्षण को प्राथमिकता
  इन प्रयासों के सकारात्मक परिणाम अब स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं।

सीएम धामी ने कहा—सुधारों का लाभ जनता को मिलेगा

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि खनन क्षेत्र में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने से राज्य को लगातार लाभ मिल रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए अवैध खनन पर कठोर कार्रवाई कर रही है और इसी का परिणाम है कि केंद्र सरकार राज्य के प्रदर्शन को लगातार सराह रही है।