धामी सरकार की कैबिनेट बैठक में 8 बड़े फैसले: महिला सशक्तिकरण, स्वास्थ्य, UCC और विधानसभा सत्र पर अहम निर्णय

देहरादून

🔹 कैबिनेट बैठक में आठ महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर लगी मुहर

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कई ऐसे निर्णय लिए गए, जिनका सीधा असर महिलाओं, सरकारी कार्मिकों और नागरिक सेवाओं पर पड़ेगा।

🔸 1. महिला सशक्तिकरण को नई दिशा

• मिनी आंगनबाड़ी केंद्रों को पूर्ण आंगनबाड़ी केंद्रों में बदला जाएगा।

• सुपरवाइजर नियमावली में संशोधन: अब 50% पद आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों से ही भरे जाएंगे, जिससे जमीनी स्तर पर कार्यरत महिलाओं को पदोन्नति के अवसर मिलेंगे।

🔸 2. रायपुर विधानसभा परियोजना को फ्री जोन में छूट

• देहरादून के रायपुर क्षेत्र में बनने वाली नई विधानसभा भवन परियोजना के लिए फ्री जोन नियमों में ढील दी गई है।

• अब उस क्षेत्र में मकान और छोटी दुकानों के निर्माण की अनुमति दी जा सकेगी।

🔸 3. स्वास्थ्य विभाग में संशोधन

• स्वास्थ्य कार्यकर्ता व पर्यवेक्षक नियमावली में संशोधन।

• अब कर्मचारियों को स्थानांतरण (तबादले) में एक बार छूट का लाभ मिलेगा।

🔸 4. यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) में आंशिक संशोधन

• अब नेपाली और भूटानी नागरिकों की शादियों का पंजीकरण भी
  UCC पोर्टल पर आधार या विदेशी पंजीकरण के आधार पर संभव होगा।

🔸 5. राज्य स्थापना दिवस पर विधानसभा सत्र

• 9 नवंबर (राज्य स्थापना दिवस) को प्रस्तावित विधानसभा सत्र की तारीख तय करने का अधिकार मुख्यमंत्री धामी को सौंपा गया।

🔸 6. कार्मिक विभाग में पदोन्नति नियमों में राहत

• यदि किसी कर्मचारी ने किसी पद पर 50% सेवा पूरी कर ली है,
  तो उसे शीतलीकरण अवधि का लाभ पदोन्नति में दिया जाएगा,
  भले ही वह दूसरी सेवा में स्थानांतरित हो गया हो।

🔸 7. वित्त विभाग में नया प्रावधान

• पब्लिक सेंटर (Public Centre) जो 100% टेकिंग पर कार्यरत हैं,
  उन्हें अपने शुद्ध मुनाफे का 15% राज्य सरकार को जमा करना होगा।

🔹 संक्षेप में कैबिनेट के 8 प्रमुख निर्णय

1️⃣ मिनी आंगनबाड़ी केंद्र अब पूर्ण आंगनबाड़ी केंद्र बनेंगे।
2️⃣ सुपरवाइजर के 50% पद आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों से भरेंगे।
3️⃣ रायपुर विधानसभा परियोजना को फ्री जोन में छूट।
4️⃣ स्वास्थ्य कार्यकर्ता नियमावली में संशोधन, तबादले में छूट।
5️⃣ UCC नियमावली में संशोधन — नेपाली/भूटानी विवाह पंजीकरण संभव।
6️⃣ राज्य स्थापना दिवस पर विधानसभा सत्र की तिथि तय करने का अधिकार सीएम को।
7️⃣ कार्मिक विभाग में शीतलीकरण अवधि का लाभ।
8️⃣ वित्त विभाग में पब्लिक सेंटर के मुनाफे का 15% राज्य को।