देहरादून ,
21 सितंबर को आयोजित अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की स्नातक स्तरीय परीक्षा में कथित गड़बड़ियों को लेकर राज्य सरकार ने सख्त रुख अपनाया है। सरकार ने परीक्षा प्रक्रिया को एक माह के लिए रोकते हुए विशेष जांच दल (SIT) का गठन किया है।
मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने प्रेस वार्ता में बताया कि SIT की अध्यक्षता एडिशनल एसपी स्तर के अधिकारी करेंगे और इसकी निगरानी सेवा निवृत्त न्यायाधीश करेंगे। एक माह की अवधि में सेवानिवृत्त न्यायाधीश राज्यभर के परीक्षा केंद्रों का दौरा कर विस्तृत जानकारी लेंगे।
मुख्य सचिव ने कहा कि सरकार पारदर्शी और निष्पक्ष परीक्षाएं कराने के लिए प्रतिबद्ध है। इस दौरान सामने आई खामियों को भविष्य के लिए सुधारात्मक कदम के रूप में अपनाया जाएगा। किसी भी व्यक्ति को यदि अपनी बात रखनी है, तो वह न्यायाधीश या SIT के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है।
गौरतलब है कि परीक्षा के दौरान प्रश्न पत्र के तीन पन्ने परीक्षा केंद्र से बाहर आने की घटना ने बड़ा विवाद खड़ा कर दिया था। मामले के विरोध में उत्तराखंड बेरोजगार संघ के नेतृत्व में परेड ग्राउंड, देहरादून में पिछले तीन दिनों से आंदोलन जारी है। प्रदर्शनकारियों की मांग है कि परीक्षा रद्द की जाए, सीबीआई जांच कराई जाए और आयोग अध्यक्ष को पद से हटाया जाए।