देहरादून ,
अपर पुलिस महानिदेशक, अपराध एवं कानून व्यवस्था, उत्तराखंड श्री वी. मुरुगेशन द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गढ़वाल एवं कुमाऊं रेंज सहित समस्त जनपदों के वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षकों के साथ एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत वाणिज्यिक मात्रा से संबंधित लंबित अभियोगों की जनपदवार समीक्षा की गई।
बैठक के दौरान श्री मुरुगेशन ने समस्त जनपद प्रभारियों को निर्देशित किया कि वे अपने-अपने जनपद में लंबित विवेचनाओं की व्यक्तिगत निगरानी करते हुए प्रगति का परीक्षण सुनिश्चित करें तथा शेष कार्यवाही को प्राथमिकता के आधार पर समयबद्ध ढंग से पूर्ण कराएं।
साथ ही राज्य स्तरीय एएनटीएफ, एसटीएफ एवं जनपद स्तरीय एएनटीएफ के कार्मिकों को निर्देश दिए गए कि वे ड्रग्स एवं साइकोट्रोपिक पदार्थों की रिकवरी बढ़ाने के साथ-साथ अपराधियों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु निगरानी, इंटेलिजेंस संग्रह एवं चेकिंग अभियानों को और अधिक प्रभावी बनाएं।
समीक्षा बैठक में दिए गए प्रमुख निर्देश
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वर्ष 2023 से लंबित अभियोगों का शीघ्र निस्तारण किया जाए तथा वर्ष 2024-25 में लंबित अभियोगों में फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंक का पता लगाकर अपराधियों के विरुद्ध एनडीपीएस एक्ट की धारा 27ए एवं 29 के अंतर्गत कार्यवाही की जाए।
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पेशेवर अपराधियों के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्यवाही कर उनकी अवैध रूप से अर्जित संपत्ति को अधिग्रहित किया जाए। साथ ही एनडीपीएस एक्ट की धारा 68 के प्रावधानों के अंतर्गत त्वरित वित्तीय जांच कर सक्षम अधिकारी से संपत्ति अधिग्रहण की कार्रवाई कराई जाए।
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गिरफ्तार अभियुक्तों की कस्टडी रिमांड लेकर बरामदगी व तलाशी कराते हुए उनके नेटवर्क को ध्वस्त करने के प्रयास किए जाएं।
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अभियुक्तों की अपराधी पृष्ठभूमि जानने हेतु केंद्रीकृत मानस पोर्टल का प्रभावी उपयोग कर उनकी क्रिमिनल हिस्ट्री संकलित की जाए और उनके विरुद्ध सख्त वैधानिक कार्यवाही की जाए।
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एनडीपीएस एक्ट की सारणी में उल्लिखित छोटे व वाणिज्यिक मात्रा, ड्रग्स व साइकोट्रोपिक पदार्थों के रासायनिक नामों की जानकारी प्रत्येक विवेचक को उपलब्ध कराई जाए तथा इसकी समय-समय पर समीक्षा की जाए।
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कुख्यात ड्रग तस्करों से संबंधित लंबित अभियोगों का शीघ्र निस्तारण किया जाए।
मीडिया सेल
पुलिस मुख्यालय, उत्तराखंड
