देहरादून ,
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आज संपन्न हुई कैबिनेट बैठक में राज्य हित से जुड़े 6 अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। मुख्यमंत्री के सचिव शैलेश बगोली ने मीडिया को ब्रीफ किया। बैठक में लिए गए मुख्य फैसले इस प्रकार हैं:
1. कृषि विभाग में 46 नए पदों का सृजन
कृषि और कृषि कल्याण विभाग को सशक्त बनाने के उद्देश्य से 46 पदों को मंजूरी दी गई है। यह कदम किसानों की समस्याओं के त्वरित समाधान और विभागीय कार्यों में तेजी लाने की दिशा में अहम माना जा रहा है।
2. बागेश्वर में खनन निरीक्षण के लिए 18 पद
हाईकोर्ट के निर्देश पर बागेश्वर में खनन गतिविधियों की निगरानी को प्रभावी बनाने के लिए 18 पदों का सृजन किया गया है। इससे खनन पर निगरानी और पारदर्शिता बढ़ेगी।
3. बाढ़ सुरक्षा कार्यों को मिली हरी झंडी
उत्तराखंड बाढ़ मैदान परिसीमन 2012 के तहत, आसान बैराज से भट्टा फॉल तक बाढ़ से बचाव के लिए 5 निर्माण कार्यों को मंजूरी दी गई है। यह क्षेत्र मानसून में खतरे की दृष्टि से संवेदनशील माना जाता है।
4. PWD के 5 गेस्ट हाउस होंगे PPP मोड में
लोक निर्माण विभाग (PWD) के 5 अतिथि गृह भवनों को पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP) मॉडल के तहत मॉनिटाइज (वाणिज्यिक उपयोग) करने की मंजूरी दी गई है। इससे राजस्व में वृद्धि और परिसंपत्तियों का बेहतर उपयोग संभव हो सकेगा।
5. आबकारी सेस को लेकर नई नियमावली
आबकारी अधिनियम के अंतर्गत महिला एवं बाल विकास विभाग को दिए जाने वाले 1% सेस के उपयोग के लिए नई नियमावली बनाई गई है। अब यह धनराशि पारदर्शी और उद्देश्यपूर्ण ढंग से खर्च की जा सकेगी।
6. [छठा प्रस्ताव स्पष्ट नहीं]
यदि आपने कोई छठा प्रस्ताव देखा या सुनाया गया हो तो कृपया विवरण साझा करें — प्रेस ब्रीफ में अभी तक पाँच ही प्रमुख बिंदु स्पष्ट हुए हैं।
धामी सरकार के ये निर्णय प्रशासनिक दक्षता, सामाजिक कल्याण और राजस्व सृजन पर केंद्रित हैं। आने वाले समय में इन फैसलों के प्रभावों पर नज़र बनी रहेगी।