देहरादून,
प्रदेश के सस्ता गल्ला विक्रेताओं के लिए एक राहतभरी खबर आई है। लंबे समय से लंबित लाभांश भुगतान की दिशा में प्रदेश सरकार ने अहम कदम उठाया है। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री रेखा आर्या ने सोमवार को घोषणा की कि राशन विक्रेताओं के लिए 44.46 करोड़ रुपये से अधिक की धनराशि जारी कर दी गई है।
कोविड काल का लंबित भुगतान
रेखा आर्या ने बताया कि कोविड-19 महामारी के दौरान प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना और आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत वितरित खाद्यान्न पर विक्रेताओं को मिलने वाला अतिरिक्त लाभांश विभिन्न कारणों से भुगतान नहीं हो सका था। इसके तहत अंतरराज्यीय परिवहन, लदाई-धराई और अन्य सेवाओं के एवज में सस्ता गल्ला विक्रेताओं को देय राशि अब जल्द उनके खातों में ट्रांसफर की जाएगी।
बार-बार उठती रही मांग
राज्यभर के राशन विक्रेता कई बार सरकार से अपने बकाया भुगतान की मांग कर चुके थे। मंत्री रेखा आर्या ने हाल ही में विक्रेता प्रतिनिधियों के साथ बैठक की थी, जिसमें जल्द समाधान का आश्वासन दिया गया था। अब इस आश्वासन को अमलीजामा पहनाते हुए राज्य आकस्मिकता निधि से ₹44,46,21,737 की स्वीकृति दे दी गई है।
जल्द होगा भुगतान
मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि लाभांश की राशि का वितरण शीघ्रता से किया जाए, ताकि विक्रेताओं को लंबे समय से चल रही आर्थिक असुविधा से राहत मिल सके।
मुख्य बिंदु:
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लाभांश भुगतान के लिए 44.46 करोड़ रुपये जारी
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कोविड-19 अवधि के दौरान रुकी थी यह राशि
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विक्रेताओं की मांग के बाद लिया गया निर्णय
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भुगतान प्रक्रिया जल्द शुरू करने के निर्देश