देहरादून ,
मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल और निर्णायक नेतृत्व में हुई कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी (CCS) की बैठक में आतंकवाद के खिलाफ लिए गए कठोर एवं ऐतिहासिक निर्णयों पर अब ठोस कार्रवाई प्रारंभ हो चुकी है। इसी कड़ी में भारत सरकार द्वारा सिंधु जल संधि पर रोक लगाना, पाकिस्तान को करारा और दो-टूक जवाब है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि यह कदम भारत की “जीरो टॉलरेंस” की नीति को और भी स्पष्ट करता है। उन्होंने कहा, “अब खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते। यह संदेश पाकिस्तान और पूरी दुनिया को स्पष्ट रूप से चला गया है कि भारत अपने प्रत्येक नागरिक की सुरक्षा के लिए हरसंभव कठोर निर्णय लेने को तैयार है।”
मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि इस निर्णय से आतंकवाद को पनाह देने वाले पाकिस्तान के मंसूबों पर पानी फिर गया है। उन्होंने अटारी बॉर्डर चेक पोस्ट को बंद करने जैसे अन्य निर्णयों को भी आतंकवाद के विरुद्ध एक प्रभावी संदेश बताया।
भारत की नीति में बदलाव का संकेत
मुख्यमंत्री ने कहा कि यह निर्णय केवल एक कूटनीतिक कदम नहीं, बल्कि भारत की नई सुरक्षा और विदेश नीति का प्रतीक है, जो स्पष्ट करता है कि अब भारत “बोलता भी है और डटकर जवाब भी देता है।”