मुख्यमंत्री धामी ने केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान से की मुलाकात, ग्रामीण सड़कों के प्रस्तावों को जल्द मंजूरी देने का किया अनुरोध
नई दिल्ली ,
उत्तराखंड के दूरस्थ और ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क संपर्क मजबूत करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात की। इस दौरान प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY) के अंतर्गत प्रदेश में सड़कों के निर्माण और लंबित प्रस्तावों की स्वीकृति को लेकर चर्चा हुई।
मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री को अवगत कराया कि उत्तराखंड में ग्रामीण क्षेत्रों को सड़क सुविधा से जोड़ने के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 315 सड़कों के प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजे गए हैं। इन सड़कों के निर्माण से प्रदेश की 610 बसावटों को सड़क संपर्क से जोड़ने में मदद मिलेगी।
दूरस्थ गांवों तक पहुंचेंगी बुनियादी सुविधाएं
मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि इन सड़कों के निर्माण से पर्वतीय और दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वाले लोगों का आवागमन सुगम होगा। इसके साथ ही ग्रामीण आबादी को शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और अन्य आवश्यक सुविधाओं तक पहुंचने में सहूलियत मिलेगी।
उन्होंने कहा कि उत्तराखंड की विषम पर्वतीय भौगोलिक परिस्थितियों में सड़क संपर्क ग्रामीण विकास की महत्वपूर्ण आवश्यकता है। सड़क नेटवर्क का विस्तार होने से सीमांत एवं दूरस्थ क्षेत्रों में विकास कार्यों को गति मिलेगी और स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी।
केंद्रीय मंत्री ने दिया जल्द स्वीकृति का आश्वासन
मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री से आग्रह किया कि राज्य सरकार की ओर से भेजे गए सड़क निर्माण प्रस्तावों को जल्द से जल्द स्वीकृति प्रदान की जाए, ताकि संबंधित क्षेत्रों में विकास कार्य आगे बढ़ाए जा सकें।
इस पर केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री को आश्वस्त किया कि उत्तराखंड के प्रस्तावों को जल्द स्वीकृति प्रदान करने की दिशा में आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।
ग्रामीण विकास को मिलेगी गति
मुख्यमंत्री धामी ने केंद्र सरकार के सहयोग के लिए आभार व्यक्त करते हुए कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के दूरस्थ एवं ग्रामीण क्षेत्रों तक बुनियादी सुविधाओं का विस्तार करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है।
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत सड़क संपर्क मजबूत होने से ग्रामीण आबादी को बेहतर आवागमन की सुविधा मिलेगी। साथ ही, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के अवसरों तक पहुंच आसान होने से प्रदेश के समग्र विकास को भी गति मिलेगी।
